पुणे: राज्यभरातील शेतजमिनींच्या वाटणीवरून होणारे कौटुंबीक वाद मिटवण्यासाठी आणि सातबारा उतारा अद्ययावत करण्यासाठी राज्य सरकारने पोटहिस्सा मोजणीसाठी केवळ २०० रुपयांची आकारणी करण्याचे ठरविले आहे.
एकत्र कुटुंबातील जमिनीचे विभाजन, नोंदणीकृत वाटणीपत्र किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम ८५ अन्वये होणाऱ्या विभाजनासाठी आता शेतकऱ्यांना हजारो रुपये मोजणी शुल्क भरण्याची गरज उरणार नाही.
भूमी अभिलेख विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी याबाबतची घोषणा केली होती.
त्यानुसार जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. एकत्र कुटुंबात जमिनीची तोंडी वाटणी होते.
मात्र, सातबारा उताऱ्यावर किंवा नकाशावर त्याची नोंद होत नाही. यामुळे हद्द आणि क्षेत्रावरून भाऊबंदकीत वाद निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी पोटहिस्सा मोजणी करणे आवश्यक असते.
आता मोजणी शुल्कामध्ये मोठी सवलत दिल्याने, शेतकरी पोटहिस्सा मोजणी करून घेऊ शकतील. यामुळे सातबारा उतारा आणि नकाशा यांचा मेळ बसेल आणि भविष्यातील वादांना कायमचा पूर्णविराम मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे होणारे लाभ
◼️ कुटुंबातील सदस्यांनी नोंदणीकृत वाटणीपत्राद्वारे केलेले विभाजन.
◼️ महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार होणारी वाटणी.
◼️ सर्व धारकांच्या संमतीने केली जाणारी मोजणी.
◼️ दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणार जमिनीचे वाटप.
अधिक वाचा: आता लाईट बिल येणार कमी; १ एप्रिलपासून १ ते १०० युनिट वापरासाठी वाचा किती असेल दर?