रऊफ शेख
एका एकरमध्ये तुतीची लागवड करा आणि वर्षाला ४ लाखांचे अनुदान मिळवा, अशी योजना सरकार राबवित असल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा आता रेशीम शेती करण्याकडे दिवसेंदिवस कल वाढल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. या तालुक्यात सध्या साडेचारशे एकर क्षेत्रांत तुतीची लागवड झालेली असून, यात आणखी नवीन ४०० एकरची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. तुतीची लागवड एकदा केल्यानंतर सलग १५ वर्षे त्यातून उत्पन्न मिळते, ही बाब येथे उल्लेखनीय आहे.
रेशीम विक्रीसाठी आता शेतकऱ्यांना मराठवाड्याच्या छत्रपती संभाजीनगरसह जालना येथे शासनाने बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी या शेतीकडे वळत आहेत.
श्रम कमी, खर्च कमी, लागवड खर्च कमी आणि कमी क्षेत्रात जास्त उत्पादन रेशीम शेतीतून मिळत असल्याने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यात ३२ गावांतील ४५० एकर क्षेत्रात सध्या रेशीम शेती केली जात आहे. यात सुमारे ४५० शेतकरी सहभागी आहेत.
एका वर्षात पाच वेळा या शेतीतून उत्पादन काढले जाते. वर्षाला एका एकर शेतीमध्ये चार लाखांचे उत्पन्न काढले जाते. याशिवाय रोगाचा प्रादुर्भाव होत नसल्याने शेतकऱ्यांना ही शेती परवडणारी आहे. रेशीम शेती करण्यासाठी नियमानुसार शेतकऱ्यांना केवळ एक एकर शेती लागते. यात किमान २५ शेतकऱ्यांचा गट करावा लागतो. त्यात प्रत्येकी एका शेतकऱ्याला एका एकर करिता तीन वर्षांकरिता ४ लाखांचे अनुदान मिळते. पहिल्या वर्षी शेड उभारणीला आर्थिक मदत केली जाते. तसेच एका एकर क्षेत्रात एक वर्षाला किमान चार लाखांचे उत्पन्न देणारी ही शेती आहे. रोख पैसे आणि बाजारपेठ जवळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यास अडचणी येत नाहीत. गेल्या एका वर्षात रेशीम शेती करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे.
एकदा तुतीची पाने तोडल्यानंतर त्या तुतीच्या झाडाला पुन्हा ४० दिवसांत नवीन पाने लागतात. शेडमध्ये रेशीम अळ्या ठेवल्यानंतर त्यापासून २२ दिवसांत रेशीम कोष विक्रीसाठी तयार राहतो. याला लागणाऱ्या रेशीम अळ्या या धामणगाव येथे तयार केल्या जातात. शहेद पटेल ही व्यक्ती या अळ्या तयार करते. या ठिकाणाहून शेतकरी अळ्या घेतात. ही शेती परवडणारी असल्याने दिवसेंदिवस शेतकरी याकडे वळत आहेत. - अक्षय सिरसाठ, तांत्रिक अधिकारी, रेशीम विभाग
५० हजारांनी अनुदानात वाढ
• रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एका एकर शेती करिता यापूर्वी साडेतीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते.
• आता यात शासनाने वाढ केली असून, आता चार लाख रुपये दिले जाणार आहेत. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे, असे तांत्रिक अधिकारी सिरसाठ यांनी सांगितले.