Jalna : जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती मदतीच्या अनुदान वाटपात घोटाळा झाल्याचे समोर आल्यानंतर २ तहसीलदारांसह २२ तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. आता घोटाळ्याचा आरोप असलेले ग्रामसेवक व कृषी सहायकांचे खुलासे प्रशासनास प्राप्त झाले आहेत. परंतु, यामध्ये गोलमोल उत्तरे देण्यात आलेली असल्याने चौकशी समितीने ते फेटाळले आहेत.
२०२२ ते २०२४ पर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती अनुदानात सुमारे ४० कोटींचा घोटाळा नुकताच उघड झाला आहे. दोन तहसीलदारांसह ८९ कर्मचाऱ्यांवर घोटाळ्याचा आरोप लावण्यात आलेला आहे. याप्रकरणी मागील आठवड्यात २१ तलाठ्यांचे निलंबन प्रशासनाकडून करण्यात आलेले आहे. तसेच अंबड व घनसावंगीच्या तत्कालीन तहसीलदारांवर कारवाईसाठी विभागीय चौकशीची शिफारस शासनाकडे करण्यात आलेली आहे.
अहवालाची प्रतीक्षा
अंबड, घनसावंगी तालुक्यातील अनुदान वाटपात घोटाळा झाल्याचे उघड झाल्यानंतर जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात देखील चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा अहवाल अद्याप प्रतीक्षेत आहे.
ग्रामसेवक, कृषी सहायकांचे खुलासे प्राप्त
घोटाळा उघड झाल्यानंतर तलाठ्यांकडून खुलासे मागविण्यात आले होते. समाधानकारक उत्तरे नसणाऱ्या २१ तलाठ्यांचे निलंबन यापूर्वीच प्रशासनाने केलेले आहे. आता घोटाळ्याचा आरोप असलेले १९ कृषी सहायक व ३८ ग्रामसेवकांचे खुलासे प्राप्त झाले आहेत. या खुलाशांची तपासणी केल्यानंतर समाधानकारक उत्तरे नसल्याचे दिसून आले आहे. चौकशी समितीमधील अधिकारी खुलाशावर असमाधानी असल्याने ते फेटाळण्यात आलेले आहेत.
तलाठ्यांचे निलंबन प्रशासनाकडून
अनुदान वाटप घोटळाप्रकरणी २१ तलाठ्यांचे निलंबन यापूर्वीच प्रशासनाकडून करण्यात आलेले आहे. आता पुढील कारवाई ग्रामसेवक व कृषी सहायकांवर होणार आहे.
१५ दिवसांपासून म्हणणे मांडण्याची प्रक्रिया सुरू
तलाठ्यांना निलंबित केल्यानंतर ग्रामसेवक, कृषी सहायकांवर कारवाईपूर्वी त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी चौकशी समितीकडून देण्यात आलेली आहे. यानुसार, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांनी चौकशी समितीकडे खुलासे सादर केलेले आहेत. ही प्रक्रिया पंधरा दिवसांपासून सुरू आहे. त्यामुळे संबंधितांना वाचविण्याचा प्रयत्न कोण करीत आहे? यावरही चर्चा केली जात आहे.
दोन दिवसांत पुन्हा खुलासा सादर करा !
- ग्रामसेवक व कृषी सहायकांच्या खुलाशामध्ये १ व्यवस्थित उत्तरे देण्यात आलेली नसल्याणे चौकशी समितीने ते फेटाळले आहेत.
- आता पुन्हा खुलासे सादर करण्यासाठी २ दिवसांची मुदत कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली आहे. यानंतरही समाधानकारक उत्तर न आल्यास या कर्मचाऱ्यांवरदेखील कारवाईची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
अनुदान वाटप घोटाळ्यात आरोप असलेले ग्रामसेवक व कृषी सहायकांचे खुलासे चौकशी समितीकडून मागविण्यात आले होते. परंतु, यात समाधानकारक उत्तरे देण्यात आलेली नसल्याने आरोप असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून दोन दिवसांत पुन्हा खुलासे सादर करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.
- गणेश महाडिक, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जालना.