शेती महामंडळाच्या सुमारे २२ हजार कर्मचाऱ्यांनी महामंडळ विकसित करण्यासाठी आपले योगदान दिले आहे.
त्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना राहण्यासाठी योग्य अशा सदनिका म्हाडाच्या माध्यमातून बांधून देण्यात येतील, अशी घोषणा महसूलमंत्रीचंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३२७ वी बैठक बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आयोजित करण्यात आली होती. राज्यमंत्री योगेश कदम, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शेती महामंडळाच्या १४ शेतमळ्यांवर २,९६६ निवासस्थाने आहेत. यापैकी १,७८६ निवासस्थाने राहण्यास अयोग्य ठरविण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही निवासस्थाने रिक्त करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने बैठकीसाठी ठेवला होता.
यावर चर्चा करताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी शेती महामंडळाच्या सर्वच सुमारे २२ हजार कर्मचाऱ्यांना म्हाडाच्या माध्यमातून चांगली घरे उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला.
बैठकीत महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाला उत्पन्न वाढविण्यासाठी ५०० कोटींचे उद्दिष्टही देण्यात आले आहे. महामंडळाच्या ३० हजार एकर जागेवर विविध उपक्रम राबवून हे उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचनाही महसूलमंत्र्यांनी केल्या.
शेती महामंडळाच्या कोणत्याही जागा मोफत वापरासाठी न देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. शेती महामंडळाच्या मळ्यावरील सेवानिवृत्त, राजीनामा दिलेल्या, तसेच मयत कर्मचाऱ्यांना बोनस वाटपास मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीतील निर्णय असे◼️ अहिल्यानगर जिल्ह्यातील महामंडळाची जमीन वखार महामंडळास व्यवसायाकरिता देणे.◼️ अकृषिक जमिनी विना निविदा शासनाच्या संलग्न संस्थांना भाडेपट्ट्याने देणे.◼️ संयुक्त शेतीचे करारनामे करताना प्रथम वर्षी १५० टक्के वाढ आणि दरवर्षी १० टक्के ऐवजी ५ टक्के वाढ करणे.◼️ संयुक्त शेतीसाठी ब्लॉकचा कालावधी १ एप्रिलपासून सुरू करणे.◼️ १४ मळ्यांमधील शेतजमीन भूमी अभिलेख विभागाकडे मोजणी फी भरून मोजणी करुन घेणे.◼️ पुणे मुख्यालय येथील ५४ सदनिका यांचे वापरमूल्य दर सुधारित करणे.◼️ १ ते २ गुंठेच्या आतील शिल्लक क्षेत्र विक्री करण्यास मान्यता देणे.◼️ नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी ता. मालेगाव येथील १२ हेक्टर १७ आर जागा राहुरी कृषी विद्यापीठास पैशांची आकारणी करून मंजुरी देणे आदी.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांचे पैसे थकविणाऱ्या या पाच साखर कारखान्यांवर 'आरआरसी' ची कारवाई