राज्यात २०१७ साली जाहीर करण्यात आलेल्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७' (कर्जमाफी) मधील शिल्लक पात्र शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ६.५६ लाख कर्जखात्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय मंगळवारी काढण्यात आला.
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत एकूण ५० लाख ६० हजार पात्र खात्यांपैकी ४४ लाख ४ हजार खातेदारांना आतापर्यंत लाभ दिला आहे.
मात्र उर्वरित ६ लाख ५६ हजार पात्र कर्जखात्यांना अद्याप लाभ मिळणे बाकी होते. यापैकी अनेक शेतकऱ्यांनी आणि सहकारी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने डिसेंबर २०२५ च्या अधिवेशनात ५९७५.५१ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यापैकी ५०० कोटी रुपयांचा निधी आता पहिल्या टप्प्यात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
शासनाने मंजूर केलेला हा निधी सहकार आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत बैंका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या पात्र खातेदारांना ऑनलाइन पद्धतीने वितरित केला जाणार आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, नाशिक, जालना, धाराशिव आणि नांदेड या जिल्ह्यांमधील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे
शासन निर्णयात काय म्हटले आहे?
◼️ सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या योजनेअंतर्गत पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर करण्यात आलेला रु. ५००.०० कोटी इतका निधी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान या योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
◼️ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सोबत जोडलेल्या प्रपत्र "अ" व प्रपत्र "ब" मधील बँका व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या पात्र खातेदारांना प्रचलित नियम व विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ऑनलाईन पध्दतीने निधीचे वाटप करावे.
◼️ तथापि, निधी वाटप करत असताना ग्रीन लिस्ट नुसार पात्र असणाऱ्या कर्जखात्यांनाच लाभ अदा होईल याबाबची दक्षता सहकार आयुक्त कार्यालयाने घ्यावी.
अधिक वाचा: कृषी विभागाच्या पुरस्कारांसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ; आता किती तारखेपर्यंत करू शकता अर्ज?