राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असून, त्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत वीज कंपनीमार्फत विकल्या जाणाऱ्या विजेवर अतिरिक्त विक्रीकर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निधीमधून 'प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब' तसेच राज्य सरकारची सौर कृषिपंप योजना राबविली जाईल.
यानुसार रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर, बेस्ट तसेच महावितरणच्या शहर क्षेत्रातील औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून हा कर वसूल होणार आहे.
सध्या या ग्राहकांकडून प्रतियुनिट ११.०४ पैसे आकारले जात होते. त्यामध्ये ९.९० पैसे वाढ होऊन आता एकूण वसुली २०.९४ पैसे प्रतियुनिट इतकी होईल
राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत.
ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे योजना?
'कुसुम घटक ब' योजनेंतर्गत मागणीवर शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप दिले जातात. लाभार्थी जर अनुसूचित जाती/जमातीतील असेल, तर त्याला एकूण खर्चाच्या केवळ ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. केंद्र ३० टक्के खर्च उचलते.
अधिक वाचा: यंदाची ऊस गाळप हंगाम आढावा बैठक झाली; गाळप कधी सुरु होणार? उसाला किती दर देणार?