पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाची महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती प्रोत्साहनपर योजना आहे. मात्र मागील सात ते आठ वर्षांपासून मंठ्यातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानापासून देण्याचा जणू विसरच पडला आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून राज्यात कोरडा आणि ओला दुष्काळ शेतकऱ्यांची पाठ सोडत नाही. नैसर्गिक संकटाने होणाऱ्या नुकसानीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतात. २०१६ मध्ये राज्य सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात येईल अशी घोषणा केली. या घोषणेनंतर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या कर्ज माफीचा कुठेही फायदा होणार नव्हता.
तेव्हा पीक कर्ज घेतलेल्या व त्यांच्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती प्रोत्साहनपर योजनेची घोषणा केली होती. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची रक्कम निश्चित केली होती.
परंतु, वाटपाची तारीख निश्चित नसल्याने घोषणा करून आज सात ते आठ वर्षे झाली तरी देखील हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे शासनाला या अनुदानाचा विसर पडला की, काय असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
हेही वाचा - शेतकरी बांधवांनो भूक मंदावली, थकवा जाणवतोय; किडनीचा आजार तर जडला नाही ना?
तत्काळ वाटप करावे
शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येत नसतील तर असे आश्वासने देऊ नयेत. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर देऊ केलेले ५० हजार रुपयांचे अनुदान शासनाने तत्काळ वाटप केले पाहिजे. - किसनराव मोरे, शेतकरी