नमो शेतकरीचा आठवा हप्ता 'या' आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची शक्यता

Namo shetkari hapta शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मदत व्हावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात वर्षांपूर्वी किसान सन्मान योजना सुरू केली. यामधून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते.

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मदत व्हावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात वर्षांपूर्वी किसान सन्मान योजना सुरू केली. यामधून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते.

महिन्यापूर्वीच २१ वा हप्ता आला असून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार जमा झाला; पण राज्य शासनाच्या 'नमो' योजनेचा आठवा हप्ता मिळालेला नाही.

तसेच नववा हप्ताही मार्चपूर्वी मिळणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी लाभार्थी बँकेत हेलपाटे मारू लागलेत. तर शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वर्षाला १२ हजार रुपये मिळतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लागावा, या हेतूने वर्षाला ६ हजार रुपये देण्याचे घोषणा केली होती. ही मदत तीन हप्त्यांत मिळत आहे.

त्यानुसार योजनेची सुरुवात डिसेंबर २०१८ मध्ये करण्यात आली. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना २१ हप्ते मिळालेले आहेत. तर आता या योजनेत नवीन निकष आहेत.

राज्य शासनाच्या 'नमो शेतकरी महासन्मान' योजनेचा आठव्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हप्ता जमा होण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाचेही सहा हजार◼️ राज्य शासनानेही दोन वर्षांपूर्वी 'नमो' शेतकरी सन्मान योजना घोषित केली. प्रधानमंत्री सन्मान योजनेत पात्र शेतकरीच राज्याकडूनही लाभ घेतात; पण, राज्य शासनाचा ऑगस्ट ते नोव्हेंबरदरम्यानचा हप्ता अजूनही मिळालेला नाही.◼️ बहुतांशीवेळा केंद्राबरोबरच राज्य शासनाचाही हप्ता मिळत असतो. आता मात्र राज्याच्या मदतीला उशीर झालेला आहे. राज्य शासनाकडूनही वर्षाला सहा हजार रुपये मिळतात.

राज्याच्या वाढीव तीन हजारांचे गुपितच◼️ राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना केंद्राचे आणि राज्याचे मिळून वर्षाला १५ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.◼️ म्हणजे राज्य शासन वर्षाला जादा ३ हजार रुपये देणार आहे; पण वाढीवमधील तीन हजार रुपये कधी मिळणार का? हे अजून तरी गुपितच आहे.

ई-केवायसी नाही; मग लाभ कसा मिळणार?◼️ राज्य आणि केंद्र शासनाच्या या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण आणि ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय या योजनेचा लाभ मिळत नाही.◼️ आधारकार्ड प्रमाणीकरण न अधिक शेतकरी आहेत. तर ई-केवायसी बऱ्याच शेतकऱ्यांनी केली नाही. त्यामुळे त्यांना हप्ता मिळत नाही.

अधिक वाचा: कर्जमाफीसाठी विकास संस्थांना शेतकऱ्यांची माहिती देताना 'ही' बाब ठरतेय मोठी अडचण; वाचा सविस्तर