पुणे : युद्धजन्य परिस्थितीत रासायनिक खतांच्या आवकेवर परिणाम झाला असून, खरीप हंगामात खतांचा तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे.
राज्यात ४८ लाख टन खतांची मागणी असून, ती पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे कसोशीचे प्रयत्न आहेत. सध्या एक लाख टन खतांची कमतरता आहे.
त्यामुळे खरीप हंगामात खतांचा पुरवठा समप्रमाणात असावा, यासाठी त्याचे रेशनिंग करण्याचा विचार आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या लागवडीनुसार त्याचे वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
खतांच्या वितरणासाठी ॲग्रीस्टॅक योजनेतील डिजिटल क्रॉपसर्व्हे यात नोंदविलेल्या पीक आणि त्याच्या लागवड क्षेत्रानुसार खते दिली जातील, अशी माहिती कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली.
आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खते व बी-बियाणांच्या नियोजनासंदर्भात आयोजित खरीप आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
यावेळी विस्तार संचालक रफीक नायकवडी, नियोजन व प्रक्रिया संचालक विनय आवटे, निविष्ठा व गुण नियंत्रण संचालक सुनील बोरकर तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
भरणे म्हणाले, "युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खतांच्या आवकेवर परिणाम झाला आहे. राज्यात २८ लाख टन खतांची गरज असून त्यापैकी पंधरा लाख टन युरियाची गरज असते.
केंद्र सरकारकडून खतांचा पुरवठा सुरळीत राहील, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. मात्र, तरीही प्रत्येक शेतकऱ्याला खते मिळतील याची याचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे."
मांढरे म्हणाले, "कृषी विभागातर्फे खतांच्या नियंत्रणासाठी नेमण्यात आलेल्या पथकांच्या निरीक्षणानुसार शेतकरी वाजवीपेक्षा जास्त खरेदी करत असल्याचे आढळले आहे.
त्यामुळे खतांचे असमान वितरण होत आहे यावर नियंत्रण आणण्यासाठी खतांचे रेशनिंग करण्याचे नियोजन आहे.
गेल्यावर्षी ॲग्रीस्टॅक योजनेतील डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या ॲपमध्ये शेतकऱ्यांनी ८० लाख हेक्टरवरील पिकांची नोंदणी केली आहे. त्यात पिके आणि क्षेत्राचा उल्लेख आहे."
पाच ठिकाणी गुन्हे दाखल◼️ राज्यात प्रत्येक महिन्याला पंधरा हजार खते विक्रीच्या दुकानांची तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे.◼️ आतापर्यंत सुमारे साडेपाच हजार दुकानांची तपासणी पूर्ण झाली असून अकराशे दुकानांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तर १०४ दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.◼️ खतांच्या विक्रीत अनियमितता आढळल्याप्रकरणी पाच ठिकाणी गुन्हे दाखल केले आहेत, अशी माहितीही मांढरे यांनी यावेळी दिली.
तालुकास्तरावर पथके◼️ खतांच्या वितरणासंदर्भात गेल्यावर्षी कृषी विभागाने तालुकास्तरावर पथकांची नेमणूक केली होती.◼️ त्यात अर्धवेळ काम करणारे अधिकारी अधिक होते. यंदा त्यात बदल करून राज्यभरात सुमारे साडेसातशे अधिकारी पूर्णवेळ खतांच्या वितरणा-संदर्भातील नियंत्रण करणार असल्याचे मांढरे यांनी स्पष्ट केले.◼️ राज्यात १ कोटी ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप हंगामात लागवड केली जाते.◼️ सुमारे एक कोटी ७१ लाख शेतकरी खरीप हंगामात पिकांची लागवड करत आहेत.
अधिक वाचा: यंदा पीक कर्ज मर्यादेत २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ; वाचा कोणत्या पिकाला एकरी किती मिळणार कर्ज?