राज्यातील शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून ज्या शेतकऱ्यांनी पैसे भरले आहेत, अशा शेतकऱ्यांना तत्काळ सौर पंप बसवून द्यावे, असे निर्देश ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.
ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सौर ऊर्जा पंप योजनेचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत महावितरणचे अधिकारी तसेच राज्यभरातील सौर कृषी पंप पुरवठादार उपस्थित होते.
कुसुम ‘बी’ योजनेअंतर्गतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पुढील एका महिन्यात ३५ हजार सौर पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पैसे भरूनही ज्यांचे सोलर पंप बसविले गेले नाहीत, ते तात्काळ बसविण्यात यावेत, असे निर्देश राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी दिले.
शेतकऱ्यांच्या सौर पंपसंबंधी तक्रारी ‘महावितरण’ चे पोर्टल, पुरवठादार पोर्टल तसेच कॉल सेंटरद्वारे प्राप्त होत असून त्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
याशिवाय, ‘सूर्यघर’ योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी आणि त्याचा अधिकाधिक लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचेही निर्देशही ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.
सौर कृषी पंपसंदर्भात दोन निविदा प्रक्रिया सुरू असून तिसरी निविदा लवकरच सुरू होईल. त्यानंतर चौथ्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रिया हाती घेतली जाईल.
प्रत्येक निविदेची मर्यादा एक लाख पंप असून, सहा महिने पैसे भरून सुद्धा सौर पंप न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी या शेतकऱ्यांना लवकरच सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देण्यात येईल असे महावितरण तर्फे यावेळी सांगण्यात आले.
रब्बी पिकामध्ये शेतकऱ्यांना पाण्याच्या अभावामुळे अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याचेही निर्देशही देण्यात आले.
अधिक वाचा: सोयाबीनसह उडीद, मुग हमीभावाने खरेदीची तारीख ठरली; प्रत्यक्ष खरेदीला कधीपासून सुरवात?
Web Summary : Under Kusum 'B' scheme, 35,000 solar pumps will be installed next month. Minister Bordikar directed immediate installation for farmers who have paid. Issues are being addressed via portals and call centers. More solar pump tenders are planned, prioritizing farmers facing delays.
Web Summary : कुसुम 'बी' योजना के तहत, अगले महीने 35,000 सौर पंप लगाए जाएंगे। मंत्री बोर्डिकर ने भुगतान करने वाले किसानों के लिए तत्काल स्थापना का निर्देश दिया। पोर्टल और कॉल सेंटरों के माध्यम से मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। अधिक सौर पंप निविदाओं की योजना है, देरी का सामना करने वाले किसानों को प्राथमिकता।