पुणे : ऊस तोडणी मशिन मालकांनी तोडणीचा दर प्रतिटन दर ५०० रुपयांवरून वाढवून ७०० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या बिलातून 'पाचट कपात' थांबवावी, ऊस तोडणी दरासंदर्भात त्रिस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशा मागण्याही केल्या आहेत.
या मागण्या तत्काळ मान्य न झाल्यास १ नोव्हेंबरपासून ऊस तोडणीचे काम थांबवू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशिनमालक संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे सचिव अमोलराजे जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.
या वेळी संघटनेचे पदाधिकारी प्रदीप अहिरेकर, शिवानंद मुगळे, लालासाहेब कदम, अवधूत सपकाळ, विनोद सूर्यवंशी, सुनील चव्हाण, योगेश शिवले आदी उपस्थित होते. साखर आयुक्तांनी 'आंदोलन करू नका, यात मी स्वतः लक्ष घालतो,' असे आश्वासन दिल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
जाधव म्हणाले, सध्या ऊस तोडणीचा दर ५०० रुपये प्रतिटन आहे. तो किमान ७०० रुपये करणे आवश्यक आहे. ऊस तोडणी यंत्राद्वारे तोडलेल्या उसाच्या वजनातून ४.५ टक्के पाचटाची वजावट करण्यास परवानगी दिली आहे.
परंतु ही कपात केवळ शेतकऱ्यांच्या उसाच्या वजनातून करायची आहे. मशिनमालकांच्या बिलातून नव्हे. तरीही काही साखर कारखाने मशिनमालकांच्या बिलातूनही पाचट कपात करत आहेत. ही अन्यायकारक पद्धत तात्काळ थांबवावी.
साखर आयुक्तालयाकडून सर्व साखर कारखान्यांना मशिनमालकांच्या बिलातून पाचट कपात न करण्याबाबत सूचना देणारे पत्र पाठवले आहे. तरीही अनेक कारखाने या आदेशाचे पालन करत नाहीत. राज्यात सुमारे अडीच हजार ऊस तोडणी यंत्रे कार्यरत आहेत.
अधिक वाचा: गाळपानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे पैसे दिले नाहीतर त्या रकमेवर व्याज; काय आहे कायदा?
Web Summary : Sugarcane harvester owners demand rate hike to ₹700/ton, end to 'trash deduction'. Failure to meet demands by November 1st will result in a strike. Union leaders met with the Sugar Commissioner, who assured resolution efforts, urging them not to strike.
Web Summary : गन्ना कटाई मशीन मालिकों ने दर बढ़ाकर ₹700/टन करने, 'कचरा कटौती' खत्म करने की मांग की। 1 नवंबर तक मांगें पूरी न होने पर हड़ताल की धमकी। संघ के नेताओं ने चीनी आयुक्त से मुलाकात की, जिन्होंने समाधान का आश्वासन दिया, हड़ताल न करने का आग्रह किया।