उसाची लागण झाल्यानंतर ज्या कारखान्याचे सभासद त्या कारखान्यांकडे जाऊन शेतकऱ्यांना उसाची नोंद करावी लागते. नोंद केल्यामुळे साखर कारखान्यावर ऊस तोडण्याचे बंधन राहते.
पूर्वी विविध साखर कारखान्यांचे किंवा शेजार शेजारच्या कारखान्यांचे परिसर ठरलेले होते. त्यांच्याकडे कोणता साखर कारखाना कोणत्या गावांचा पोहोचणार हे निश्चित केले होते. त्याला झोन पद्धत म्हणतात.
झोन पद्धतीचा उपयोग एका दृष्टीने चांगला होता, पण राजकीय अधिपत्याखाली असलेल्या कारखान्यांमध्ये विविध कारणांनी आपल्या झोनमधील शेतकऱ्यांना त्रास देणे सुरू झाले.
शिवाय आपल्या झोनमधील ऊस हक्काचा समजून त्याची तोडणी न करता कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील ऊस आणून गाळला जाऊ लागला.
दोन साखर कारखान्यांच्यामध्ये स्पर्धा वाढत गेली, शिवाय ज्या शेतकऱ्यांनी उसाची नोंदणी केली आहे, त्यांना इतर कारखान्यांत ऊस घालता येईनासा झाला.
यामध्ये शेतकऱ्यांची खूप अडचण होऊ लागली, त्याबद्दल असंतोष पसरला आणि झोन बंदी उठवावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले.
सध्या झोनबंदी नाही, पण त्या-त्या परिसरातील सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांनी उसाची नोंद केली असेल, तर त्यांना ऊस द्यावा लागतो. सभासदाचा नोंदवलेला ऊस तोडून गाळप करण्याचे बंधन कारखान्यांवरही आहे.
झोनबंदीमध्ये कारखान्यांना हमखास ऊस उपलब्ध होत होता, पण त्याचा गैरफायदा राजकीय कारणासाठी कारखानदारांनी घ्यायला सुरुवात केली होती, आता ती पद्धत इतिहास जमा झाली आहे.
ऊस नोंदवलेला असेल, तर कारखान्याला ऊस उचलावाच लागेल, पण 'कधी नेणार' याचे उत्तर मात्र 'पट्टा पडताना' असे तांत्रिकच येते.
- प्रगती जाधव-पाटीलउपसंपादक, लोकमत
अधिक वाचा: इथेनॉल दराचा निर्णय साखर उद्योगासाठी फायद्याचा की तोट्याचा? 'एफआरपी'च गणित कसं जुळवणार?