Join us

Sugarcane FRP 2024-25 : राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ५६०० कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 21, 2025 09:35 IST

राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम निम्म्यावर आला आहे; मात्र अद्याप डिसेंबर २०२४ अखेर गाळप झालेल्या उसाची तब्बल ५६०० कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे.

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम निम्म्यावर आला आहे; मात्र अद्याप डिसेंबर २०२४ अखेर गाळप झालेल्या उसाची तब्बल ५६०० कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे.

साखर माल तारण खात्यावर बँकांकडून पैसे मिळत नसल्याने कारखान्यांची कोंडी झाली आहेच, पण शेतकरीही हवालदिल झाला आहे.

यंदा विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे राज्यातील साखर कारखान्यांचा हंगाम २० नोव्हेंबरनंतरच सुरू झाला. हंगामाच्या तोंडावर साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३३०० रुपये होते.

संक्रांतीच्या सणामुळे सध्या बाजारात प्रतिक्विंटल ३५०० रुपयांपर्यंत दर आहे; पण या सगळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान हमीभावात वाढ करण्याची गरज आहे.

प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये दर यापूर्वी निश्चित केला आहे, पण त्यात वाढ करण्याची मागणी साखर कारखान्यांसह शेतकरी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत. केंद्राने प्रतिक्विंटल ४१०० रुपये दर केला तर शेतकऱ्यांना चार पैसे जादा मिळू शकतात.

बँकांकडील साखर माल तारण कर्ज खात्यावर या हंगामातील पहिल्या १५ दिवसांचे गाळपाचे पेमेंट झाल्यानंतर रकमा शिल्लक नाहीत. त्यामुळे पुढील ऊस गाळपाची बिले प्रलंबित राहिल्याने सुमारे ५६०० कोटी रुपये एफआरपी थकीत दिसत आहे.

यंदा गाळप कमी; कारखान्यांपुढे दुहेरी संकटउसाच्या वाढीच्या काळात एकसारखा पाऊस राहिला, त्यातच परतीच्त्या पावसाने नोव्हेंबरपर्यंत पाठ सोडली नसल्याने उसाची अपेक्षित वाढच झालेली नाही. त्यामुळे यंदा गाळप कमी होणार आहे. उद्दिष्ट कसे गाठायचे? असा प्रश्न असतानाच बँकांकडून अपेक्षित उचल मिळत नाही.

राज्यात आतापर्यंत १८८ लाख टन गाळपराज्यातील कारखान्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत १ कोटी ८८ लाख टन गाळप केले आहे. आगामी काळात खोडव्यामुळे अपेक्षित गाळप होण्याची शक्यता धूसर दिसत आहे.

पीक कर्जाचे व्याज अंगावरशेतकरी वाढलेल्या खताच्या व मशागतीच्या दरामुळे मुळातच आर्थिक अडचणीत असून त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. अशातच उसाची बिले वेळेत मिळत नसल्याने कर्जाचे हप्ते वेळेत भरता येत नसल्याने व्याज अंगावर बसणार आहे.

केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिक्विंटल ४१०० रुपये व इथेनॉलच्या दरात किमान प्रतिलिटर पाच रुपयांची वाढ केली तरच कारखानदारी टिकणार आहे. शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांची एफआरपी थकल्याने तेही अडचणीत आले आहेत. - पी. जी. मेढे, साखर उद्योगातील अभ्यासक

अधिक वाचा: इथेनॉल उत्पादक साखर कारखान्यांसाठी मोठी खबर; आता शेतकऱ्यांच्या उसाला मिळेल चांगला दर?

टॅग्स :साखर कारखानेऊसमहाराष्ट्रराज्य सरकारसरकारशेतकरीशेतीपीकपीक कर्जकेंद्र सरकार