Join us

Sugarcane FRP 2024-25 : 'एफआरपी'चे १३ हजार ९८२ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 15, 2025 17:06 IST

राज्यात १५ जानेवारीअखेर गाळप झालेल्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीच्या (एफआरपी) देय १६ हजार ५७७ कोटी रुपयांपैकी साखर कारखान्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर १३ हजार ९८२ कोटी रुपये जमा केलेले आहेत.

पिंपोडे बुद्रुक : राज्यात १५ जानेवारीअखेर गाळप झालेल्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीच्या (एफआरपी) देय १६ हजार ५७७ कोटी रुपयांपैकी साखर कारखान्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर १३ हजार ९८२ कोटी रुपये जमा केलेले आहेत.

तर अद्यापही दोन हजार ५९५ कोटींची 'एफआरपी'ची रक्कम थकीत आहे. सुरू असलेल्या १९९ पैकी ६६ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना 'एफआरपी'ची शंभर टक्के रक्कम जमा केल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून दिली.

राज्यातील साखर कारखान्यांचा यंदा २०२४-२५ चा ऊस गाळप हंगामास १५ नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली. तर 'एफआरपी'च्या अहवालाप्रमाणे १५ जानेवारीअखेर म्हणजे दोन महिन्यांच्या हंगामात एकूण ४९६ लाख १९ हजार मेट्रिक टनांइतके ऊस गाळप कारखान्यांनी पूर्ण केले.

त्यापोटी देय रकमेचा अहवाल साखर आयुक्त कुणाल खेमणार यांनी नुकताच केंद्रीय मुख्य संचालक (साखर) यांना पाठविला आहे. त्यामध्ये ही माहिती दिली आहे.

त्यानुसार देय एफआरपी रकमेच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना दिलेल्या एफआरपीचे प्रमाण ८४.३५ टक्क्यांइतके आहे. त्यामध्येही ६६ कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे.

८० ते ९९ टक्क्यांइतकी रक्कम ३७कारखाने, ६० ते ७९ टक्के रक्कम ३७ कारखाने आणि शून्य ते ५९ टक्क्यांइतकी रक्कम ५९ कारखान्यांनी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हे कारखाने शंभर टक्के रक्कम कधी देणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

- देय रकमेच्या ८४.३५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली.- ६६ कारखान्यांनी दिली १०० टक्के एफआरपी.

एफआरपीच्या थकीत रकमेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना उसाची बिले वेळेवर मिळण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाकडून विशेष कार्यवाही करून कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. - राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

अधिक वाचा: Sugarcane FRP : उसाला एकरकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने काय दिला निर्णय? वाचा सविस्तर

टॅग्स :साखर कारखानेऊसशेतकरीराज्य सरकारसरकारस्वाभिमानी शेतकरी संघटनाबँक