कोल्हापूर शेतकरी संघटनांच्या दबावाला बळी पडून राज्य सरकारने कर्नाटकात ऊस घालण्यास घातलेली बंदी मागे घेतल्याने महाराष्ट्रातील सीमेवरील कारखान्यांपुढील अडचणी वाढणार आहेत. कर्नाटकातील कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या हालचाली असून, किमान महाराष्ट्रातही त्याचवेळेला हंगाम सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर कारखानदारीतून होत आहे. सीमेवरील आठ कारखान्यांची प्रतिदिन गाळप क्षमता तब्बल ९६ हजार मेट्रिक टन आहे.
यंदा पाऊस अनियमित असल्याने उसाची वाढ फारशी चांगली झालेली नाही. त्यामुळे हंगाम ९० दिवसही चालेल की नाही अशी भीती कारखानदारीपुढे आहे. त्यात जर शेजारच्या कर्नाटकात ऊस गेला तर मुख्यत: सहकारी साखर कारखान्यांना त्याचा फटका बसू शकेल म्हणून शासनाने उसाच्या परराज्यातील निर्यातीवर बंदी घातली. परंतु, त्यास शेतकरी संघटनांनी जोरदार विरोध केला.
शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणार असेल तर सरकारने अशी बंदी का घातली म्हणत हल्लाबोल केल्याने अखेर सरकारने ती बुधवारी मागे घेतली. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कुठेही ऊस घालण्यास परवानगी मिळणार असली तरी त्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांपुढे नवे संकट उभे राहिले आहे. कर्नाटकातील कारखान्यांमध्ये काटामारी होत असल्याच्या तक्रारी त्या राज्याच्या विधानसभेत झाल्या आहेत.
तेथील कारखाने उसाला स्पर्धात्मक दर देत नाहीत. शिवाय जाहीर केलेली बिलेही मिळताना नाकीनऊ येते. त्यामुळे कर्नाटकात ऊस घालण्याचा शेतकऱ्यांनाच फटका बसतो, परंतु शेतकरी रानं मोकळी करण्याच्या अगतिकतेपोटी ऊस घालतात. तेव्हा हे टाळायचे असेल तर महाराष्ट्रातही हंगाम लवकर सुरू करण्यास परवानगी देण्याची मागणी कारखानदारांकडून होत आहे.
येत्या हंगामात किमान १५ टक्के गाळप कमी होईल, असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातून मुख्यत: कर्नाटक व काही प्रमाणात गुजरातमध्ये ऊस जातो. कोल्हापूरसह, सांगली, सोलापूरमधील काही ऊस आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा गुजरातच्या कारखान्यांना ऊस जातो.