Pune : "केंद्र सरकारने मागील ७ वर्षांपासून साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ न केल्यामुळे साखर कारखान्यांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ होत आहे पण साखरेचे दर वाढत नसल्यामुळे अनेक साखर कारखान्यांना साखर विक्रीच परवडत नाही. त्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत सापडले आहेत. याकडे केंद्र सरकारने लक्ष घालावे." अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.
पुण्यात आज (ता. २९) पार पडलेल्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटच्या (व्हीएसआय) वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या मागणीला अनुसरून साखरेचा विक्री दर वाढविण्याबरोबरच साखर उद्योगातील इतर प्रश्नांसाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्यासोबत चर्चा केली जाईल असे आश्वासन दिले.
पाटील पुढे म्हणाले की, "यंदाचा ऊस गाळप हंगाम चांगला चालू असून आत्तापर्यंत देशात ११५ लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले आहे. पण मागील ७ वर्षांपासून देशात साखरेचे दर ३१ रूपयांवर अडून आहेत. मागील सात वर्षांपासून दरवर्षी उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ होत आहे पण साखरेच्या एमएसपीमध्ये मात्र वाढ होताना दिसत नाही. त्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत येत आहेत."
साखरेचा एमएसपी न वाढल्यामुळे सद्या साखरेच्या दरात आणि उसाच्या दरात २०० ते ३०० रूपयांचा गॅप तयार झाला आहे. सध्या आम्ही उसासाठी ३ हजार ते ३ हजार १०० रूपये प्रतिटन दर देत आहोत. पण काही कारखान्यांना ते शक्य नाही. कारण त्यांच्याकडे उपपदार्थ तयार होत नाहीत. ज्या साखर कारखान्यांचे बायप्रोडक्ट जास्त आहेत अशा साखर कारखान्यांना जास्त दर देणे परवडते असेही ते म्हणाले.
साखरेसाठी उत्पादन खर्च जास्त
या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही साखरेचा उत्पादन खर्च काढला. तर हा खर्च ४० रूपये ३४ पैसे एवढा आला. म्हणून केंद्र सरकारने साखरेसाठी ४० रूपये ३४ पैसे एवढा एमएसपी करावा अशी मागणी आम्ही केली होती अशीही माहिती पाटील यांनी यावेळी दिली.
एफआरपीसाठी लिंकअप फॉर्म्युला
प्रत्येक भागातील शेतकऱ्यांना उसाचे चांगले पैसे मिळावेत यासाठी आम्ही एक लिंकअप फॉर्म्युला ठरवत आहोत. यामध्ये साखरेचा एमएसपी, इथेनॉल उत्पादन आणि त्याचा दर व सीबीजी या गोष्टी लक्षात घेत शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यात येईल असा हा फॉर्म्युला असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.