पुणे: समान काम समान वेतन या धोरणानुसार कृषी सेवकांना कृषी सहाय्यक म्हणून नियमित करावे, कृषी सहायकांच्या पदनामात बदल करावा, योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधा पुरवाव्यात.
तसेच, पदोन्नती मिळण्यासाठी आकृतीबंधात कृषी पर्यवेक्षकांच्या जागांमध्ये वाढ करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी राज्यातील कृषी सहायकांनी ५ ते १५ मे असहकार आंदोलन पुकारले आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास १५ मेपासून पूर्ण काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कृषी सहायक संघटनेने दिला आहे. परिणामी कृषी विभागाचे ग्रामस्तरावरील काम बुधवारपासून ठप्प होण्याची भीती आहे.
राज्यातील सुमारे दहा हजारांहून अधिक कृषी सहायकांनी ५ ते १५ मे, असे असहकार आंदोलन पुकारले आहे. मागण्या मान्य न झाल्याने राज्य सरकारचा निषेध म्हणून गेल्या दोन दिवसांपासून या कृषी सहायकांनी काळ्याफिती लावून काम सुरू ठेवले आहे.
मात्र, बुधवारपासून (दि. ७) प्रत्येक तालुका कृषी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन होणार आहे. तर गुरुवारी (दि. ८) सर्व कृषी सहायकांनी सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, शुक्रवारी (दि. ९) ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी ग्राम स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या कृषी विभागाच्या योजना ठप्प होणार आहेत.
मागण्या मान्य न झाल्यास १५ मेपासून संपूर्ण काम बंद आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य कृषी सहायक संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे यांनी दिली.
या आहेत कृषी सहायकांच्या प्रमुख मागण्या
◼️ कृषी विभागाने कृषी सेवक म्हणून नियुक्ती न देता थेट कृषी सहायक म्हणून नियुक्ती द्यावी.
◼️ समान काम समान वेतन या धोरणानुसार कृषी सेवकांना कृषी सहायकांइतके वेतन द्यावे.
◼️ सध्या कार्यरत असलेल्या व कृषी सेवक पदाचा सहा ते एक वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असलेल्या कृषी सेवकांना तातडीने कृषी सहायक म्हणून नियुक्ती द्यावी.
◼️ महसूल विभागाने तलाठ्यांच्या पदनामात बदल केले मात्र, कृषी सहायकांच्या पदनामात बदल केलेला नाही.
◼️ कृषी विभागातर्फे बी बियाणे, खते, औषधे अशा निविष्ठा शेतकऱ्यांना दिल्या जातात, मात्र त्यांचे वाटप करताना कृषी सहायकांना वाहतुकीची सुविधा दिली जात नाही ती द्यावी.
◼️ कृषी विभागाने प्रस्तावित केलेल्या आकृतीबंधानुसार राज्यात कृषी सहायकांची ११ हजार ५०० पदे असून, कृषी पर्यवेक्षकांची सुमारे २ हजार ७०० पदे आहेत.
◼️ कृषी पर्यवेक्षांकांची संख्या कमी असल्यामुळे कृषी सहायकांना बीस ते बावीस वर्षे एकाच पदावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कृषी पर्यवेक्षकांची पदे वाढवावीत.
राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नाही. या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना सुविधा पुरविता येणार नाहीत. त्यासाठी दिलगीर आहोत. - विलास रिंढे, अध्यक्ष, राज्य कृषी सहायक संघटना
अधिक वाचा: दुधाळ गाई व म्हशी खरेदीसाठी मिळतंय अनुदान; कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या सविस्तर