पाऊस पडायला तयार नाही. जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत सरासरी ४४८ मिलिमीटर पाऊस पडतो. यावर्षी तो आत्तापर्यंत केवळ १९३ मिलिमीटर पडला आहे. अहमदनगर जिल्हा हा परतीच्या मान्सूनसाठी ओळखला जातो. क्रिकेट सामन्यात शेवटच्या फळीतील फलंदाज कधीकधी फटकेबाजी करून जातात. तसा जिल्ह्यात एकट्या सप्टेंबर महिन्यात १४७ मिलिमीटर पाऊस पडतो; पण यावर्षी तो पडेल का? ही चिंताच आहे. कारण हवामानशास्त्र विभागाने जिल्ह्यात परतीचा पाऊसही फारसा दाखवलेला नाही. त्यामुळे अहमदनगर जिल्हा दुष्काळाच्या दृष्टीने पाऊल टाकतो आहे अशीच चिन्हे आहेत.
शासन अधिकृतरित्या दुष्काळ सप्टेंबर अखेरपर्यंत जाहीर करू शकत नाही. कारण दुष्काळ कसा ठरवायचा याबाबत दुष्काळ संहिता आहे. त्याचे निकष आहेत. सप्टेंबर महिन्यात सरासरीइतका १४७ मिलिमीटर पाऊस पडला तरी जिल्हा यावर्षी ३४७ मिलिमीटर पावसापर्यंतच पोहोचेल. सुमारे शंभर मिलिमीटरची तूट राहीलच. सप्टेंबरमधील परतीच्या मान्सूनने केवळ भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाणी वाढण्यास मदत होईल. खरिपाला त्याचा फायदा होणार नाही. खरीप हंगाम गेल्यात जमा आहे. खरिपाच्या पिकांची वाढ पावसाअभावी खुंटलेली आहे व उत्पादनही प्रचंड घटणार आहे. त्यामुळे खरिपाच्या नुकसानीत शासनाने मदत केल्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर काहीही पर्याय नाही.
यावर्षी एक बाब चांगली आहे ही बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे. गतवर्षी २ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यात पीक विमा काढला होता. यावर्षी ११ लाख ७८ हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढला आहे. पीक विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम देण्याचा आदेश येतो आहे, असे प्रशासनाने सांगितले. हा अग्रीम विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना मिळेल. विम्याचा जोखीम स्तर ७० टक्के असतो. म्हणजे एखाद्या पिकाचे शंभर टक्के नुकसान झाले तर ७० टक्के भरपाई मिळणार. ही भरपाई पीकनिहाय वेगवेगळी असते. सोयाबीनसाठी हेक्टरी ५७ हजार रुपयांच्या आसपास उत्पादन दर (कल्टिव्हेशन कॉस्ट) ठरलेला आहे. म्हणजे सोयाबीनचे शंभर टक्के नुकसान गृहीत धरले तर ५७ हजारांच्या ७० टक्के म्हणजे चाळीस हजारांच्या आसपास हेक्टरी विमा रक्कम निश्चित होते. पीकनिहाय व जिल्हानिहाय ही गणिते बदलतात.
पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे; मात्र प्रशासनाचे म्हणणे आहे की सर्व पंचनामे करण्याची गरज नाही. प्रातिनिधिक पंचनामे केले जातील. मंडळातील एकूण विमा क्षेत्राच्या ५ टक्के क्षेत्राचा पंचनामा आवश्यक असतो. मंडल कृषी अधिकारी, तलाठी, कृषी सहायक, विमा कंपनीचा प्रतिनिधी व शेतकरी यांची समिती हा पंचनामा करते. या पंचनाम्यानंतर पीक कापणी प्रयोग होईल व त्यानंतर विम्याच्या भरपाईची रक्कम ठरेल. ज्यांनी विमा घेतलेला नाही अशा शेतकऱ्यांबाबतही शासनाला धोरण ठरवावे लागेल.
सप्टेंबरमध्ये पाऊस पडला तर रब्बीची आशा आहे. अन्यथा रब्बीचाही यावर्षी दुष्काळ राहील. यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होणार आहे. सध्या ६१ टँकर सुरू आहेत. ही संख्या आता वाढत जाईल. टँकरमध्ये घोटाळे होतात हा यापूर्वीचा अनुभव आहे. जिल्ह्यात याबाबत गुन्हेही दाखल आहेत.
प्रशासन हा भ्रष्टाचार कसा रोखणार? हे आव्हान यावर्षीही कायम राहील. जलसंपदा विभागालाही धरणांतील पाण्याचे नियोजन करावे लागेल. कारण आहे ते पाणी जपून वापरणे महत्त्वाचे राहील. पाऊस न पडल्याने जनावरांसाठी चाराही दिसत नाही. जनावरांची भूक कशी भागवायची? हाही प्रश्न राहील. यापूर्वीच्या दुष्काळात जनावरांसाठी चारा छावण्यांचा प्रयोग राबविला गेला; पण यंदा जनावरांवर लम्पीचा प्रादुर्भाव आहे. अशावेळी चारा छावण्यांत जनावरे ठेवणे ही जोखीम ठरेल. त्यामुळे शासन चारा छावण्यांना काय पर्याय देता येईल याचा विचार करते आहे.
दुष्काळ गृहीत धरून प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याशिवाय अन्य पर्याय दिसत नाहीत; मात्र या उपाययोजनांत प्रारंभीपासूनच शासनाने जपून पावले टाकायला हवीत. यापूर्वी दुष्काळ हा अनेकांसाठी वरदान ठरला. कारण, दुष्काळातही पैसे कमविण्याचे उद्योग झाले. येऊ घातलेल्या दुष्काळात नेमक्या गरजवंतापर्यंत मदत कशी पोहोचेल याबाबत प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, समाज व माध्यमे या सर्वांनी डोळ्यात तेल घालून काम करणे आवश्यक आहे. दुष्काळ ही प्रचंड वेदनादायक बाब आहे. तितक्याच संवेदनशीलपणे त्यावर काम करायला हवे.
सुधीर लंके
निवासी संपादक, लोकमत अहमदनगर