पुणे : यंदा सोयाबीन, कापूस आणि कांद्याच्या दराने शेतकऱ्यांची कोंडी केल्यानंतर आता राज्य सरकारने सोयाबीन उत्पादकांना काहीसा दिलासा दिला आहे. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ४ हजार कोटी रूपयांची घोषणा मुख्यमंत्र्यांकडून करण्यात आलेली आहे.
लोकसभा निवडणुकांच्या घोषणेपूर्वी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आज बरेच निर्णय घेण्यात आले. कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा मोठा फटका बसला आहे. त्यातच दुष्काळ आणि गारपिटीमुळेही पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे यंदा उत्पादन कमी झाले होते. त्यातच बाजारदर पडल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांसाठी मदत करण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीवरून आज कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ४ हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे.
आजच्या बैठकीत राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय
- राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोली येथील इमारतीसाठी शुल्क माफी.
- तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार.
- मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला.
- १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.
- संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापणार.
- शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण.
- विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. ५० कोटी भागभांडवल.
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.
- हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार. रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली ‘मॅनहोलकडून मशीनहोल’कडे योजना.
- संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार.
- राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार.
- ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ, ५० कोटी रुपयांचे अनुदान.
- भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप.
- संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार; गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार.
- वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन.
- राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी २० कोटी रुपययांचा अतिरिक्त निधी मंजूर.
- श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित.