मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पादनाच्या पॅटर्नचा विचार करताना आता 'विकेल ते पिकेल' फॉर्म्युल्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील कालबाह्य योजनांचा नव्याने विचार करून आताच्या गरजांनुसार शेतकरी हिताच्या योजना आणल्या जाणार आहेत.
राज्य सरकारने वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक सुधारणांसाठी समिती नियुक्त केली असून या समितीची पहिली बैठक गुरुवारी मंत्रालयात झाली.
बैठकीला महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन (मित्र) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (व्यय) सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आदी उपस्थित होते. बैठकीत कृषी विभागाचा आढावा घेण्यात आला.
कृषी विभागाने त्यांच्या योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम करावे. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योजनांचा लाभ द्यावा. लाभार्थ्यांची निवड यादी गुणवत्तेवर करावी.
मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य द्यावे, प्रतीक्षा यादी गुणवत्तेवर तयार करावी, मदतीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या शेती विकास व उत्पन्न वाढ करणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीवर भर द्यावा.
कालबाह्य झालेल्या योजना नव्याने प्रस्तावित कराव्यात. विकेल ते पिकेल याबाबत पीक पद्धती अवलंबण्यात यावी, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
कृषी विभागातील एकाच प्रकारच्या सर्व योजना एकत्र करण्यासाठीही प्रस्ताव तयार करावा असे निर्देश जयस्वाल यांनी दिले. द्विरुक्ती होणाऱ्या आणि कालबाह्य झालेल्या योजनांबाबत काय निर्णय घ्यावा, याबाबत ही समिती शासनास शिफारशी करणार आहे.
पर्यायी पिकांचे धोरण तयार करणार पीक विमा, एनडीआरफ, एसडीआरएफ व नुकसानभरपाईबाबत सुधारित प्रस्ताव तयार करावा व भांडवली गुंतवणुकीवर जास्त भर द्यावा. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून राज्याच्या उत्पन्नात कशी भर घातला येईल याबाबत नियोजन करावे, उपग्रहाच्या माध्यमातून पडीक जमीन किंवा कमी उत्पन्न देणारी जमिनीबाबत उचित नियोजन करावे. उपलब्ध निधी आणि लाभार्थी यांची योग्य सांगड घालावी. राज्यात गरज असणाऱ्या पण कमी उत्पादन असणाऱ्या पिकांचे उत्पादन वाढवावे. जी पिके शेतकऱ्यांसाठी व शासनासाठी तोट्याची आहेत याबाबत नव्याने पर्यायी पिकांचे धोरण तयार करावे, असे बैठकीत ठरविण्यात आले.
अधिक वाचा: Pik Karja : पीक कर्जाचा मार्ग झाला मोकळा; पूर्वीप्रमाणेच संमतीपत्रावर मिळणार कर्ज