संतोष वीर
धाराशिव जिल्ह्याच्या भूम येथील उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयात उघडकीस आलेला 'वेतन घोटाळा' हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून, अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेली आर्थिक फसवणूक असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या घोटाळ्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात केवळ नियमबाह्य रक्कम उचलली गेली नाही, तर चौकशीचा फास आवळला जाताच एका लिपिकाने चक्क अपेक्षित रकमेपेक्षाही जास्त पैसे सरकारी तिजोरीत जमा केले.
भूम कृषी कार्यालयात काही कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने वेतन देयकांमध्ये फेरफार करून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याची तक्रार भास्कर वारे यांनी केली होती. तक्रारीचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या स्तरावरून तक्रारीच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. या प्राथमिक चौकशीत समोर आलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे.
या घोटाळ्यात प्रामुख्याने तीन स्तरांवर रकमेची अफरातफर करण्यात आली. यामध्ये तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा 'एरियर्स' लाभाचाही समावेश आहे. तंत्र अधिकारी विवेक गुरूप यांनी डिसेंबर २०२३ च्या एकाच महिन्यात १ लाख रुपये 'बेसिक एरियर्स' म्हणून पदरात पाडून घेतले. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणताही सेवाविषयक आधार किंवा आदेश उपलब्ध नव्हता.
धाता सहयोगी अधिकारी राठोड यांच्या ३ लाख २४ हजार ५१० रुपये बेकायदेशीररीत्या उचलले गेले होते. त्यापैकी २ लाख ६५ हजार रुपये त्यांनी भरले असले, तरी उर्वरित ५९ हजार ५१० रुपयांची वसुली प्रशासनासाठी अद्याप डोकेदुखी ठरत आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक आकडा अमोल बिराजदार (लिपिक) यांच्या संदर्भात आहे.
त्यांच्याकडे १६ लाख ४३ हजार १० रुपये एवढी वसूलपात्र रक्कम निघाली होती. चौकशी समितीचा ठपका बसताच, कारवाईच्या भितीपोटी त्यांनी १६ लाख ४४ हजार ४५६ रुपये चलनाव्दारे शासनखाती भरले. वसूलपात्र रक्कम भरली असली तरी गुन्हा संपत नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय तसेच पोलिस कारवाई करण्यात यावी, अशी भूमिका आता तक्रारदार वारे यांनी घेतली आहे.
दृष्टिक्षेपात वसूलपात्र रक्कम
| कर्मचाऱ्यांचे नाव | पद | अपेक्षित वसुली | भरलेली रक्कम |
| अमोल बिराजदार | लिपिक | १६,४३,०१० | १६,४४,४५६ |
| संतोष राठोड | स. कृषी अधिकारी | ३,२४,५१० | २,६५,००० |
| विवेक गुडूप | तंत्र अधिकारी | १,००,००० | १,००,०००, |
केवळ वसुली की फौजदारी कारवाई?
• प्रशासनाने आतापर्यंत केवळ वसुलीवर भर दिला असला, तरी तक्रारदार भास्कर वारे यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यामुळे आता फौजदारी कारवाईचे 'वारे' वाहू लागले आहेत.
• महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ नुसार ही गंभीर वित्तीय अनियमितता असून, केवळ पैसे भरले म्हणजे गुन्हा संपत नाही, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा ढिम्म का?
कर्मचाऱ्यांच्या स्तरावर १६ ते १७ लाख रुपयांची अफरातफर होते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याचा सुगावा लागत नाही, हे अनाकलनीय आहे. वेतन देयके तयार करताना आणि ती मंजूर करताना वापरल्या जाणाऱ्या 'शालार्थ' प्रणालीचा गैरवापर यात झाला असण्याची दाट शक्यता आहे.
वेतन देयकांमध्ये फेरफार करून लाखो रुपये लाटणे हा गंभीर गुन्हा आहे. पुराव्यांसह तक्रार केल्यानंतर कृषी आयुक्तालयाने याची दखल घेतली असली, तरी केवळ वसुली हा यावरचा उपाय नाही. या घोटाळ्याचे धागेदोरे कोठपर्यंत आहेत, याची सखोल चौकशी व्हावी आणि मुख्य सूत्रधारांना कडक शासन व्हावे, हीच आमची मागणी आहे. - भास्कर वारे, तक्रारदार.
हेही वाचा : मृत्युपत्र करावे की बक्षीसपत्र; नक्की फायद्याचे काय? जाणून घ्या सविस्तर