विश्वास पाटीलकोल्हापूर : केंद्र सरकार साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवून देण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे चित्र पुढे आले आहे. केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन बांभनिया यांनी तसे संकेत राज्यसभेत बोलताना दिले आहेत.
त्यामुळे साखर कारखानदारीसमोरील अडचणी वाढणार आहेत. साखरेचा किमान विक्री किंमत २०१९ पासून क्विंटलला ३१०० रुपयांवर अडकली आहे. ती वाढवून किमान चार हजार रुपये करण्यात यावी अशी देशभरातील साखर उद्योगाची मागणी आहे.
खासदार मोहम्मद हक यांनी विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात साखरेच्या किमान विक्री किंमतीबद्दल (एमएसपी) राज्यमंत्र्यांनी माहिती दिली आहे.
या किमतीत वाढ करण्याबाबत केंद्र सरकारने कांही कालमर्यादा निश्चित केली आहे का अशी थेट विचारणा त्यांनी केली आहे. त्यावर अशी कोणतीच कालमर्यादा केंद्र सरकारने निश्चित केली नसल्याचे सांगून या मागणीवर पडदाच टाकला आहे.
सरकारने इतर विभागाकडून त्यासंबंधीचा अहवाल मागवल्याचे मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. कालमर्यादा नाही म्हटल्यावर सरकारने ठरवले ते एका दिवसांतही ही वाढ करू शकतात आणि मनांत नसेल तर ती आणखा पाच वर्षेही होणार नाही अशी स्थिती आहे.
खुल्या बाजारात साखरेचा दर सध्या ३८०० रुपये आहे परंतू साखरेला मागणी नाही. उत्तरप्रदेशात एम-३० साखरेचे उत्पादन होत असल्याने तिथे हाच दर ४१०० पर्यंत आहे.
केंद्राने साखरेची वाढीव किंमत निश्चित केल्यास त्यामुळे बाजारात चांगला दर मिळतो आणि बँकाही चांगली उचल देतात परंतू भाजप सरकारचे धोरण हे मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचे असल्याने साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याकडे सरकारचा कल राहिला आहे.
देशातील मागील चार वर्षातील साखर उत्पादन लाख टनामध्ये असे२०२४-२५ : (२७ जानेवारी २०२५ पर्यंत) १४६.०५२०२३-२४ : ३२०.३०२०२२-२३ : ३३०.६०२०२१-२२ : ३५९.५०
निवेदने नकोतही मागणी गेल्या चार वर्षापासून सुरु आहे. शिवाय केंद्रातही भाजपचेच सरकार असल्याने हा विषय आम्हांला माहित असल्याने त्याची पुन्हा पुन्हा निवेदनेही दिली जावू नयेत, आणि भाजपच्या नेत्यांनीही त्यासाठी शिष्टमंडळे घेवून भेटायला येवू नये असे मंत्र्यांनी त्यांच्याच खासदारांना सांगण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार यापुढे या मागणीचे निवेदनही स्विकारणार नाही.
अधिक वाचा: Sugarcane Harvesting : ऊस तोड खुशालीसाठी पैसे देणार नाही; मग तुमच्या उसाला तोड येणार नाही