राज्यातील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांमधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘एकरकमी कर्ज परतफेड योजना’ (OTS) प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे.
जिल्हा पातळीवरील देखरेख यंत्रणा अधिक सक्षम करून योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
राज्यातील अनेक प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था अनिष्ट तफावतीमध्ये असल्यामुळे सभासदांना कर्जपुरवठ्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
या संस्थांना इष्ट तफावतीत आणण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला असून, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यपद्धती, पात्रता निकष तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विकास संस्थांची भूमिका याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी कर्जदारांनी अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया, बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याच्या अटी, अर्जांची छाननी व मंजुरीची कार्यपद्धती यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वांवरही विचारविनिमय करण्यात आला.
बैठकीत प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था व विकास संस्थांमधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन त्यांचा पतदर्जा सुधारावा, संस्था स्तरावरील कर्जवसुलीला चालना मिळावी, संस्थास्तरावरील कर्ज तफावत कमी व्हावी तसेच सहकारी संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
या योजनेअंतर्गत दि. ३० जून २०२३ अखेरपर्यंतची थकीत पिककर्जे तसेच मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्जाचे थकीत हप्ते समाविष्ट आहेत. एका सभासदाकडे एकापेक्षा अधिक कर्जखाती असल्यास ती सर्व खाती योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
ही योजना सुरुवातीस एक वर्षासाठी लागू राहणार असून संस्था योजना स्वीकारल्यानंतर सभासदांनी एक महिन्याच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्ज करताना एकूण थकबाकीच्या १० टक्के रक्कम जमा केलेल्या चलनाची प्रत जोडणे आवश्यक राहील. उर्वरित रकमेचा भरणा अर्ज मंजुरीनंतर संस्थेच्या सूचनेप्रमाणे करावा लागेल.
मुळ कर्जदार सभासद मयत असल्यास किंवा अर्ज करण्यास सक्षम नसल्यास त्याच्या वारसांना अर्ज करता येईल. एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत कर्जावरील व्याज माफ करण्यात येणार असून केवळ मुद्दलाची रक्कम अदा करणे बंधनकारक राहील.
या योजनेनुसार पिककर्जावरील थकीत मुद्दलावर ६ टक्के सरळ व्याज, तर मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील थकीत हप्त्यावर ८ टक्के सरळ व्याज आकारले जाणार आहे.
दंड व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार असले तरी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम १०१ (१) अन्वये संस्थेने वसुली दाखला मिळवण्यासाठी केलेला कायदेशीर खर्च सभासदाला भरावा लागणार असून तो खर्च माफ केला जाणार नाही.
व्याज सवलतीमुळे येणाऱ्या आर्थिक भाराचे वाटप संस्थांच्या आर्थिक स्थितीनुसार करण्यात येणार आहे. नफ्यात असलेल्या संस्थांसाठी व्याज सवलतीचा ७० टक्के भार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उचलणार असून ३० टक्के भार विकास संस्था उचलणार आहे.
तोट्यात असलेल्या संस्थांसाठी हा भार ५० टक्के जिल्हा बँक आणि ५० टक्के विकास संस्था यांच्यात विभागला जाईल. अनिष्ट तफावत असलेल्या संस्थांच्या बाबतीत व्याज सवलतीचा संपूर्ण १०० टक्के भार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक उचलणार आहे. स्वनिधीतून कर्जवाटप केलेल्या प्रकरणांमध्ये मात्र संपूर्ण १०० टक्के भार संबंधित विकास संस्थेलाच उचलावा लागणार आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या मुख्यालय स्तरावर स्वतंत्र कक्ष (Separate Cell) स्थापन करण्यात येणार आहे.
तसेच संचालक मंडळाची उपसमिती (Sub-committee) स्थापन करून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी व मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणी प्रक्रियेत प्रत्येक कर्ज खात्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक असून विकास संस्थांनी अर्जाची छाननी करून प्रस्ताव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे सादर करायचा आहे. बँकेमार्फत मंजुरीनंतर उर्वरित रक्कम निश्चित मुदतीत वसूल करण्यात येणार आहे.
काही कर्ज खात्यांसाठी योजना घेतल्यास नवीन कर्ज वितरणावर निर्बंध राहतील. पिककर्ज पूर्ण फेडल्यास तात्काळ नवीन कर्जासाठी पात्रता मिळेल. मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज फेडल्यानंतर एक वर्षानंतर नवीन कर्ज घेण्याची मुभा मिळेल.
संस्था सभासदाकडे एकापेक्षा अधिक कर्जखाती थकीत असल्यास आणि त्यापैकी काही खात्यांसाठी या योजनेचा लाभ घेतल्यास संबंधित सभासदास संस्थेकडून नवीन कर्ज वाटप करण्यात येणार नाही.
पिककर्जाचे खाते या योजनेअंतर्गत पूर्णतः वसूल झाल्यानंतर संबंधित खातेदारास नव्याने पिककर्ज वाटपाची मुभा राहील. तसेच मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचे थकीत हप्ते पूर्णतः वसूल झाल्यानंतर एक वर्षानंतर नव्याने मुदत कर्ज वाटपाची मुभा संस्थेस राहील.
मध्यम व दीर्घ मुदत कर्जाचे ३० जून २०२३ पूर्वीचे थकलेले हप्ते तसेच खाते निरंक केल्यास ३० जून २०२३ नंतरच्या चालू किंवा थकीत हप्त्यांवरही ८ टक्के व्याजदराने सवलत लागू राहील.
योजनेवर नियमित देखरेख ठेवण्यासाठी अहवाल सादर करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. विकास संस्थांनी दरमहा तालुका उपनिबंधक किंवा सहायक निबंधक कार्यालयाकडे प्रगती अहवाल सादर करावा. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी दरमहा जिल्हा उपनिबंधक (DDR) कार्यालयाकडे अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील.
योजनेतील व्याज सवलतीच्या रकमांच्या जमाखर्चाचा तपशील संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी विकास संस्थांना लेखी स्वरूपात अवगत करणे अनिवार्य राहील, जेणेकरून हिशोबात पारदर्शकता राहील व पुढील लेखापरीक्षणात अडचणी निर्माण होणार नाहीत.
बैठकीत संबंधित बँका व संस्थांनी समन्वयाने काम करून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी तसेच डिजिटल व स्थानिक माध्यमांतून योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करावी, असे निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देत सहकार क्षेत्र अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.