पुणे : शिधापत्रिकेला आधार क्रमांक जोडून त्यानुसारच शिधापत्रिकेवरील नाव योग्य असल्याची खात्री करण्यासाठीची प्रक्रिया अर्थात ई-केवायसीसाठी राज्य सरकारने ३१ मार्चची मुदत दिली होती.
त्यानंतर पुन्हा दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत आता ३१ मे रोजी संपणार असून आतापर्यंत राज्यात ७७टक्केच जणांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे.
त्यामुळे उर्वरित सुमारे २३ टक्के ग्राहकांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ३१ मेनंतर पुन्हा मुदतवाढ देण्यात येईल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. हा निर्णय सर्वस्वी केंद्र सरकारचा असल्याने मुदतवाढीबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
ई-केवायसी न करणाऱ्यांची शिधापत्रिकेवरून नावे वगळली जाणार आहेत. परिणामी, अशांना धान्य मिळणार नाही, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.
दोनदा मुदतवाढ देऊनही काम राहिले अपूर्णच
◼️ ई-केवायसी पूर्ण होत नसल्याने ३१ एप्रिल आणि ३१ मे अशी दोनवेळी सरकारने मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही अजून सुमारे २७ टक्के ग्राहकांनी ई-केवायसी केली नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
◼️ सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारला दिल्या आहेत.
अहवाल काय सांगतो?
राज्यात ३० मेच्या अहवालानुसार, रेशन ग्राहकांची एकूण संख्या ६ कोटी ८५ लाख ३६ हजार ५५० इतकी आहे. त्यातील ५ कोटी २६ लाख ६३ हजार ४६६ ग्राहकांनी (७६.८४ टक्के) ई-केवायसी पूर्ण केले आहे, तर अजूनही १ कोटी ७७ लाख १ हजार ५४९ ग्राहकांचे (२३.१६) ई-केवायसी प्रलंबित आहे.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर मागणी असलेल्या या खताची आयात परवडेना; काय आहे कारण?