मागील १० वर्षात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढले. मात्र, उत्पन्न मर्यादा तशीच असल्याने बहुतांश लाभार्थी आर्थिक निकषात येत नसल्याने अन्नधान्यापासून वंचित राहत आहेत. अशांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून त्यांना लाभ दिला जाणार आहे.
राज्य सरकाराने प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेत बदल करून सुधारित निकषांची शिफारस करण्याची सूचना जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना केली.
याबाबत पुरवठा अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना कार्यक्षेत्रातील सामाजिक व आर्थिक बाबींचा अभ्यास करून अभिप्राय सादर करण्यास सांगितले आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत प्राधान्य कुटुंब योजनेचे पात्र लाभार्थ्यांसाठी निकषांमध्ये काय बदल अपेक्षित आहे यावर शासनाने पुरवठा विभागाकडे अहवाल मागवला आहे.
सध्या प्राधान्य शिधापत्रिकांसाठी शहरी भागात ५९ हजार, तर ग्रामीणमध्ये ४४ हजार रुपये उत्पन्नाची मर्यादा आहे; पण कोणत्याच कुटुंबाचे उत्पन्न एवढे कमी नाही.
त्यामुळे अनेक कुटुंबे निकषात बसत नाहीत. आर्थिक निकषात बदल केल्याने नवीन लाभार्थ्यांचा प्राधान्य कुटुंब योजनेत समावेश होणार आहे.
पुरवठा विभागाकडे नवीन लाभार्थ्यांचा प्राधान्य कुटुंब योजनेत समावेश करण्यासाठी नागरिकांकडून अर्ज केले जातात; परंतु निकषात न बसल्याने अनेकांचा अर्ज बाद होतो. त्यामुळे हे निकष बदल करण्याची मागणी विविध संघटनांकडून करण्यात येत होती.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पुरवठा विभागाला तहसीलदारांकडून अभिप्राय मागविण्याची सूचना केली आहे. तहसीलदारांचे अभिप्राय जिल्हाधिकारी यांच्या स्वक्षरीने शासनाला सादर केले जाणार आहेत.
शासनाच्या निर्देशानुसार प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या सुधारित निकषांबाबत जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांकडून अभिप्राय मागविले आहेत. सर्वांचा एकत्रित अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
गिव्ह इट अप'ला अल्प प्रतिसाद
वर्षापूर्वी शासनाने गरज नसलेल्या कुटुंबांनी स्वतःहून धान्याचा लाभ बंद करावा यासाठी 'गिव्ह इट अप' योजना आणली होती. मात्र, त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. 'मिळतंय तर कशाला सोडायचे' या भावनेतून अपात्र असतानाही अनेकांनी योजनेचा लाभ सोडलेला नाही.
अधिक वाचा: यंदा कसा राहणार उन्हाळा? राज्यात कोणत्या भागात उष्णतेची तीव्रता अधिक असणार?