तालुकास्तरावरील सर्व कृषी अधिकाऱ्यांचे गुणवत्ता नियंत्रण अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आता केवळ एकाच निरीक्षकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.
निरीक्षकांची संख्या कमी करण्याच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण खते, बियाणे आणि इतर निविष्ठा मिळणे अत्यंत आवश्यक असते.
ही जबाबदारी जिल्हा परिषद व राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे असते. नव्या अधिसूचनेनुसार गुणवत्ता नियंत्रणाची संपूर्ण रचना बदलण्यात आली आहे.
यापूर्वी तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समिती कृषी अधिकारी, तंत्र अधिकारी आणि उपविभागीय कृषी अधिकारी गुणवत्ता नियंत्रणाचे काम पाहत होते.
तरीही अनेकदा बोगस खते आणि बनावट बियाण्यांबाबत तक्रारी येत होत्या. आता शासनाने या सर्व अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून केवळ एकाच निरीक्षकाची नियुक्ती केली आहे.
कृषी निविष्ठा विक्रीचे परवाने देण्याचे अधिकारही जिल्हा परिषदेकडून काढून घेण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद अधिनियम १०० नुसार, विधी मंडळाच्या परवानगीशिवाय जिल्हा परिषदेच्या योजना बंद करता येत नाहीत.
असे असतानाही शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाचा विभाग संपवण्याचा हा डाव आहे का? अशी शंका व्यक्त होत आहे.
एक निरीक्षक असे नियंत्रण ठेवणार?
प्रत्येक तालुक्यात साधारणपणे १०० ते ८०० कृषी निविष्ठा विक्रेते कार्यरत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येतील विक्रेते आणि कंपन्यांवर केवळ एक निरीक्षक नियंत्रण कसे ठेवणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषद कृषी विभागाचे अधिकार कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी २०१७ मध्येही कृषी विभागाच्या १७ महत्त्वाच्या योजना राज्य शासनाकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या.
अधिक वाचा: Ranbhajya : जीवनसत्वाचा खजिना असणाऱ्या 'या' रानभाज्या खा अन् आजारापासून दूर रहा