पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी मान्यता पत्र येत्या दोन-तीन दिवसांत येणार असून शेतकऱ्यांशी वाटाघाटीनंतर मोबदल्याचा दर निश्चित होणार आहे.
त्यानंतर पंधरा दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष भूसंपादनास सुरुवात होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
आतापर्यंत सव्वा बाराशे हेक्टर जमिनीची संमती मिळाली असून नकाशाबाहेरील सुमारे २४० हेक्टर क्षेत्राची संमतीही शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच दिली आहे. या भूसंपादनासाठी सुमारे ५ हजार कोटी रुपये लागतील, अशी अपेक्षा आहे.
विमानतळाच्या अपेक्षित जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली आहे. मोबदल्याच्या रकमेचा अहवाल ११ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारकडे पाठवलेला होता. तो मान्य करून सरकारने उद्योग विभागाकडे पाठविला असून या विभागानेही त्याला मंजुरी दिली आहे.
या अहवालाला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यातील ३२-१ कलम असे संबोधले जाते. या प्रस्तावात भूसंपादनासाठी आवश्यक जमिनीचा तपशील असतो.
जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, दोन दिवसांपूर्वी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांच्याशी चर्चा झाली. जिल्हा प्रशासनाचा ३२-१ हा प्रस्ताव उद्योग विभागाने मान्य केला.
त्याचे अधिकृत पत्र शुक्रवारपर्यंत आल्यावर जमिनीच्या दरासंदर्भात शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी होतील. एका बैठकीत दर निश्चितीच्या वाटाघाटी पूर्ण करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रश्न प्रयत्न आहे.
गरज भासल्यास आणखी एखादी बैठक घ्यावी लागेल. त्यानंतर सुमारे पंधरा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. नंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनाला सुरुवात होईल. सात गावांतील १ हजार २८५ हेक्टर अर्थात तीन हजार एकर जमिनीचे संपादन होत आहे.
त्यासाठी सुमारे सव्वा बाराशे हेक्टर क्षेत्रास शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच संमती दिली आहे. सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्र अजूनही संमतीविना आहे. नकाशाबाहेरील २४० हेक्टर जमीन देण्याची मान्यता दिली आहे.
अधिक वाचा: सोमेश्वर कारखान्याकडून चालू गळीत हंगामासाठी पहिला हप्ता जाहीर; कसा दिला दर?
Web Summary : Purandar Airport land acquisition gets approval; compensation rates will be decided after farmer negotiations. 1225 hectares already approved, with acquisition starting soon. The project requires ₹5,000 crore.
Web Summary : पुरंदर हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी मिली; किसानों से बातचीत के बाद मुआवजे की दरें तय होंगी। 1225 हेक्टेयर पहले ही स्वीकृत, जल्द ही अधिग्रहण शुरू। परियोजना के लिए ₹5,000 करोड़ की आवश्यकता है।