अरवलीसह सह्याद्रीही जपा! पश्चिम घाटातही पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक

अरवलीतील खाणबंदीचा निर्णय हा संपूर्ण देशातील पर्यावरण चळवळींसाठी आशादायी संकेत आहे. दरम्यान पश्चिम घाटातही पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. विकास हवा, पण तो निसर्गाशी संघर्ष न करता, निसर्गाशी सुसंवाद साधणारा असावा, हा संदेश अरवली ते पश्चिम घाट या दोन्ही संघर्षांतून ठळकपणे समोर येतो.

भारतातील पर्वतरांगा केवळ भौगोलिक रचना नसून त्या संपूर्ण परिसंस्थेचा कणा आहेत. अरवली पर्वतरांग आणि पश्चिम घाट या दोन ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीयदृष्टचा अतिशय महत्त्वाच्या पर्वतरांगा आज विकासाच्या नावाखाली गंभीर संकटात सापडल्या आहेत.

अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने खाण उद्योगांसाठी स्वीकारलेल्या अरवली पर्वतरांगांच्या नव्या व्याख्येमुळे संपूर्ण अरवली धोक्यात आल्याची तक्रार पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

यानंतर देशभरात "अरवली वाचवा" अशी हाक दिली जाऊ लागली. केंद्र सरकारने २४ डिसेंबर रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत आरवली पर्वतरांगांमध्ये नवीन खाणकाम भाडेपट्टधांवर पूर्ण बंदी घातली.

पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने राजस्थान, हरयाणा आणि गुजरातच्या मुख्य सचिवांना लेखी निर्देश देत स्पष्ट केले की, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार होईपर्यंत कोणत्याही नवीन उत्खनन प्रकल्पाला परवानगी दिली जाणार नाही. ही बंदी संपूर्ण अरवली पर्वतरांगांमध्ये एकसमान लागू राहणार असून पर्वतरांगांची अखंडता जपणे हाच तिचा उद्देश आहे.

अरवली ही भारतातील आणि जगातील सर्वात प्राचीन पर्वतरांगांपैकी एक असून गुजरातपासून राजस्थान, हरयाणा आणि दिल्लीपर्यंत ६७० किलोमीटर लांबपर्यंत पसरलेली आहे. या पर्वतरांगेमुळे उत्तर भारताला वाळवंटीकरण, धुळीचे वादळ आणि हवामान असंतुलनापासून वाचवणारे नैसर्गिक कतच म्हणून तिचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

मात्र नव्या व्याख्येनुसार जमिनीपासून किमान १०० मीटर उंच असलेल्या भूः आकृतींनाच अरवली पर्वतरांग मानले जाणार असल्याने जवळपास ९० टक्के डॉगर संरक्षणाबाहेर जातील, असा दावा पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.

यामुळे खणन, बांधकाम आणि जंगलतोड वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याच कारणामुळे ११ डिसेंबरपासून 'अरवली वाचवा' ही मोहीम सुरू झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत अरवलीची छाती इतकी खोदली गेली आहे की जवळजवळ संपूर्ण राजस्थानातील पर्वतरांगाची छाती छिन्नभिन्न करून टाकली जात आहे.

पश्चिम घाटही युनेस्कोच्या जागतिक वारशात

समाविष्ट असूनही तेथे धरणे, खाणकाम, महामार्ग, औद्योगिक प्रकल्प आणि जंगलतोड यांमुळे जैवविविधता धोक्यात आली आहे. विशेषतः कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात (कोकण) बेकायदेशीर खाणकाम आणि दगडखाणींमुळे गंभीर पर्यावरणीय हानी होत आहे. यामुळे टेकचा उ‌द्ध्वस्त, पाणी टंचाई, जैवविविधतेचा -हास आणि स्थानिक समुदायांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

• गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन समित्यांनी या भागाला संवेदनशील' घोषित करूनही खाणकाम सुरू आहे. कर्नाटकातील बेल्लारी (३.३३८.१३ एकर वनजमीन नष्ट) आणि सांदूर भागात खाणकामाचा मोठा फटका बसला आहे.

• २००९ पासून खाणकामावर बंदी असूनही, बेकायदेशीर खाणकाम सुरूच आहेत. तथापि, अलीकडेच कोल्हापुरातील बॉक्साईट खाणींना मंजुरी नाकारून वन सल्लागार समितीने संरक्षणासाठी पाऊल उचलले आहे.

• गाडगीळ समितीने १४७ तालुक्यांमध्ये, तर कस्तुरीरंगन समितीने ३७ टक्के क्षेत्रात (ईएसए - पर्यावरणीयदृ‌ष्ट्वा संवेदनशील क्षेत्र) खाणकामावर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती.

• सह्याद्री ही पश्चिम घाटाची भारतीय द्वीपकल्पाच्या पश्चिम किनाऱ्यावर १,६०० किमी (९९० मैल) लांबीची पर्वतरांग आहे.

• १,६०,००० कि.मी. क्षेत्र व्यापणारी, ही पर्वतरांग गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमधून जाते.

• सह्याद्रीतील कातळ पठारे, नद्यांचे उगमस्थाने, वन्यजीवांचे अधिवास आणि स्थानिक आदिवासींचे जीवन या साऱ्यावर विकासाचा मारा होत आहे.

• अरवलीप्रमाणेच पश्चिम घाटातही 'नियम शिथिल करा आणि विकासाला मोकळीक चा असा दबाव सातत्याने येत आहे.

• भूस्खलन तसेच पर्यावरणीय हास टाळण्यासाठी कडक संवर्धन उपाय करण्याची मागणी वाढत आहे.

पर्यावरण चळवळींसाठी आशादायी निर्णय

• उत्तर भारतात अरावली पर्वतरांगांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नवी व्याख्या केल्यानंतर आंदोलनांना सुरुवात झाली आहे. अरावली ही जगातील सर्वात प्राचीन भूवैज्ञानिक रचनांपैकी एक असून ती राजस्थान, हरियाणा, गुजरात आणि राजधानी दिल्ली या राज्यांमध्ये पसरलेली आहे.

• केंद्र सरकारच्या शिफारशींनंतर न्यायालयाने स्वीकारलेल्या नव्या व्याख्येनुसार, आसपासच्या भूभागापेक्षा किमान १०० मीटर (३२८ फूट) उंचीवर असलेली कोणतीही भूआकृती अरावनी टेकडी' मानली जाईल. अशा दोन किंवा अधिक टेकड्या एकमेकांपासून ५०० मीटरच्या आत असतील.

• अरवली क्षेत्रात २०२० पासून आतापर्यंत पश्चिम घाटातील अवैध खाणकाम, वाहतूक आणि साहित्य जमा केल्याच्या एकूण २७हजार ६२३ घटना समोर आल्या आहेत. परंतु यातल्या ३१९९ प्रकरणांमध्येच म्हणजेच फक्त ११ टक्केच एफआयआर दाखल केल्या गेले आहेत.

• ही माहिती केंद्र सरकारनेच लोकसभेत २१ जुलै २०२५ रोजी दिलेली आहे. हा संघर्ष पाहिला असता तो पश्चिम महाराष्ट्र आणि पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय लढचाशी थेट ओढलेला दिसतो.

संदीप आडनाईकउपमुख्य उपसंपादक

हेही वाचा : गणूदादा यांच्या नवीन जुगाड तंत्राने ट्रॅक्टरद्वारे पेरणी केल्यावर दांड पाडणे आता होणार सोपे