Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

राज्यात तूर खरेदीला आता वेग येणार; केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला 'हा' महत्त्वपूर्ण निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 26, 2026 09:45 IST

tur kharedi महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, राज्यातील ३.३७ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीला केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ‘किंमत समर्थन योजने’अंतर्गत (PSS) सुमारे २,६९६ कोटी रुपयांच्या निधीतून ही तूर खरेदी केली जाणार असून, याचा थेट लाभ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. 

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. तूर खरेदीच्या या निर्णयामुळे केंद्रावर मोठा आर्थिक भार पडणार असला, तरी शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.

ही खरेदी प्रक्रिया नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्थांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या समन्वयाने राबवली जाईल, असे मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले.

खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी  यावेळी दिल्या. शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि बिचौलियांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

तसेच, शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी गरजेनुसार खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. या प्रक्रियेमुळे थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाणार असून, व्यापाऱ्यांऐवजी मूळ उत्पादकांपर्यंत सरकारचा पैसा पोहोचणार आहे.

अधिक वाचा: परभणी जिल्ह्यातील माळसोन्ना गावातील 'या' शेतकऱ्याला यंदाचा पद्म पुरस्कार जाहीर; जाणून घ्या सविस्तर

English
हिंदी सारांश
Web Title : Center Approves Tur Dal Procurement in Maharashtra, Benefiting Farmers

Web Summary : The central government approved the procurement of 3.37 lakh metric tons of Tur dal in Maharashtra. This decision, under the Price Support Scheme, involves ₹2,696 crore and aims to provide fair prices to farmers, ensuring transparency and direct benefits through NAFED and NCCF.
टॅग्स :तूरकेंद्र सरकारसरकारमहाराष्ट्रशेतकरीशेतीशिवराज सिंह चौहानजयकुमार रावलराज्य सरकारबाजारमार्केट यार्ड