तासगाव : 'पीजीआर' म्हणजेच पीक संजीवके निर्माण करण्याबाबत ना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाचे धोरण निश्चित आहे, ना केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाचे, कोणताच कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे पीजीआर कंपन्यांचा बेलगाम कारभाराचा वारू सुसाट उधळला आहे.
गल्लीबोळात कंपन्यांची स्थापना झाली. शेतकऱ्यांच्या लुटीचा राजरोस धंदा सुरू झाला. केंद्र आणि राज्य शासनाचे धोरणच शेतकऱ्यांच्या मुळावर आले आहे. शासनाच्या कायदाहीन धोरणाचा पुरेपूर फायदा लुटणारी साखळीच निर्माण केली आहे.
कीटकनाशक, बुरशीनाशकासारख्या औषधांच्या निर्मितीसाठी अनेक परवान्यांच्या प्रक्रिया पडताळणीतून जावे लागते. गुणवत्ता सिद्ध करावी लागते. त्यासाठी स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत. त्या कायद्यातून या अशा कंपन्यांच्या औषधांची वेळोवेळी तपासणी केली जाते.
मात्र, 'पीजीआर' कंपनी काढण्यासाठी असा कोणताच कायदा अस्तित्वात नाही. २०२१ पर्यंत कृषी आयुक्तालयाकडून 'पीजीआर' कंपनीसाठी जी १, जी २, जी ३ असे परवाने दिले जात होते. २०२१ नंतर केंद्र शासनाने 'पीजीआर' कंपन्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला.
पीजीआर' कंपनीसाठी केवळ 'उद्योग आधार'कृषी आयुक्तालयाकडून परवाने देण्याचे बंद झाल्यानंतर, तब्बल चार वर्षांपासून 'पीजीआर' कंपन्यांना परवाने देण्याबाबत राज्य आणि केंद्र शासनाचे धोरण निश्चितच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सर्वच उद्योगांना आवश्यक असणारे उद्योग आधार नोंदणीकरून शेकडो पीजीआर कंपन्या सुरू झाल्या. या कंपनीची नोंद कोठेही नाही. अशाच कंपन्यांचा खेडोपाडी सुळसुळाट झाला आहे.
पत्ता ठाणे, मुंबईचा; कंपनी गल्ली बोळातशासनाच्या धोरणाचा गैरफायदा उठवून शेकडो पीजीआर' कंपन्यांनी शेतकयांच्या लुटीचे धोरण अंमलात आणले आहे. शेतकऱ्यााची अडचण शोधून त्याच अडचणीवर आकर्षक पॅकिंगमध्ये नवीन औषध बाजारात आणायचे, त्या औषधावर ठाणे, पुणे, मुंबई या ठिकाणचा पत्ता टाकायचा. सल्लागार आणि औषध दुकानदारांच्या मदतीने अशी औषधे शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकायची. असा उद्योग सुरू असणाऱ्या अनेक 'पीजीआर' कंपन्यांची प्रत्यक्ष औषध निर्मिती गल्ली बोळातील एखाद्या अडगळीतील पत्र्याच्या खोलीतच सुरू असते, हे वास्तव आहे.
द्राक्ष सल्लागार धास्तावले'पीजीआर' कंपन्यांची कोट्यवधीची उलाढाल करण्यात द्राक्ष सल्लागारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. आजवर पडद्याआड राहून शेतकऱ्याऱ्यांना लुटणाऱ्या दाक्ष सल्लागारांचे कारनामे पहिल्यांदाच लोकमत मधून उघडकीस आणले, याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी 'लोकमत'चे अभिनंदन व्यक्त केले आहे. तर, अनेकांनी दाक्ष सल्लागारांचे आणखी काही कारनामे देखील 'लोकमत'कडे मांडले आहेत. दाक्ष सल्लागारांच्या कारभाराचा भांडाफोड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना फसवणारे द्राक्ष सल्लागार धास्तावले आहेत.
सांगली, नाशिक जिल्ह्यात व्याप्ती१) एकट्या सांगली जिल्ह्यात १०० पेक्षा जास्त पीजीआर कंपन्या आहेत. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात देखील या कंपन्यांची मोठी व्याप्ती आहे. पीजीआर कंपन्यांचे मुख्य टार्गेट दाक्ष उत्पादक शेतकरी आहेत.२) भाजीपाला आणि फळबागा उत्पादकांना टार्गेट केले जात आहे. बहुतांश कंपन्यांनी गुणवत्तेशी कोणतीही बांधिलकी न ठेवता मागणी तसा पुरवठा यानुसार उत्पादन करून विक्रीचे धोरण ठेवले आहे.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांच्या सल्लागारांना कंपनीकडून मिळते २० टक्के मलई; कशी पाहूया सविस्तर