Pune : राज्यातील पीजीआर म्हणजेच बायोस्टिम्युलंट्स उत्पादक कंपन्यांच्या परवान्यांना सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. मागील काही दिवसांमध्ये लोकमतने पीजीआरचा वापर आणि सल्लागारांच्या माध्यमातून चालू असलेली शेतकऱ्यांची लूट या विषयावर विशेष मालिका केली होती. त्यानंतर सरकार आणि कृषी विभागाने यामध्ये लक्ष घातले आहे.
पीजीआर म्हणजेच पीक संजीवकांच्या उत्पादनासाठी कोणत्याही परवान्याची गरज २०२१ पासून नव्हती. २०२१ च्या आधी जी१, जी२, जी३ अशा तीन टप्प्यावर कंपन्यांना परवाने देण्यात यायचे पण त्यानंतर परवाने देण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय झाला आणि परवाने देणे बंद झाले होते. पण २०२१ पर्यंत ज्या कंपन्यांना जी२ व जी३ परवाने मिळाले होते त्या कंपन्यांच्या परवान्याची मुदत फेब्रुवारी २०२५ ला संपणार होती.
दरम्यान, राज्यातील जी२ आणि जी३ परवानेधारक कंपन्यांसाठी आता परवान्यामध्ये जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे या बायोस्टिम्युलंट्स उत्पादक कंपन्यांना जून २०२५ पर्यंत पीजीआर औषधांचे उत्पादन, मार्केटिंग आणि विक्री करता येणार आहे.
राज्यभरात पीजीआर औषधांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची चाललेली लूट कमी व्हावी यासाठी लोकमतने 'पीजीआरचा फंडा शेतकऱ्यांना गंडा' या नावाने मालिका चालवली होती. त्यानंतर या कंपन्या, सल्लागार आणि विक्रेते यांचे धाबे दणाणले होते. पण यानंतर आता राज्यातील १३३५ पीजीआर उत्पादक कंपन्यांना जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती कृषी आयुक्तालयातून मिळाली आहे.