मुंबई : राज्यात कृषी क्षेत्र अकृषक करताना एन. ए. परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. एन. ए. करताना आता नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच आता एन. ए. परवानगी असणार आहे.
त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकता यापुढे असणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. आता वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज संपली स्वतंत्र
◼️ नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशाला मंजुरी घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अकृषक परवानगीसाठी चकरा माराव्या लागत होत्या.
◼️ नव्या नियमानुसार, जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल, तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच 'अकृषक परवानगी' मानली जाईल.
◼️ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही.
◼️ सरकारने जमीन वापर बदल प्रक्रियेत संरचनात्मक सुधारणा करत महसूल व नगररचना यातील दुहेरी यंत्रणा संपवली आहे.
◼️ एकदाच अधिमूल्य भरून परवानगी मिळणार असल्याने जमीनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
अकृषक कराच्या जुन्या थकबाकीतून मुक्तता
◼️ ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे, त्यांना दिलासा देताना शासनाने या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकीत कर वसूल करण्यापासून सूट दिली आहे.
◼️ मात्र, ज्या जमिनी २००१ पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांच्या मालकांना या शासन निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल.
◼️ बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार आहे.
◼️ केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून भोगवटादार वर्ग-२' (कमी श्रमाच्या जमिनी) च्या दर्जामध्ये बदल होणार नाही; त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावेच लागेल.
कर्जासाठी सनदेची अट रद्द
अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेचा आग्रह धरतात. मात्र, शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेसाठी आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही निर्देश आहेत
असे असतील एकरकमी 'रूपांतरण अधिमूल्य' दर
दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पा निहाय एकरकमी 'रूपांतरण अधिमूल्य' आकारले जाईल. त्याचे दर खालीलप्रमाणे असतील.
भूखंडाचे क्षेत्रफळ - अधिमूल्य दर
◼️ १००० चौ.मी. पर्यंत - ०.१०%
◼️ १००१ ते ४००० चौ.मी. - ०.२५%
◼️ ४००० चौ.मी. पेक्षा अधिक - ०.५०%
याचा परिणाम काय?
◼️ शहरी विकास क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, ही सुधारणा रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती देणारी ठरू शकते.
◼️ परंतु, रुपांतरण अधिमूल्याचे दर व त्याचा परिणाम लहान भूधारकांवर कसा होईल, याकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक राहील.
◼️ तसेच, दुहेरी करपद्धतीला पूर्णविराम दिल्याने त्याचा लाभनागरिकांना होईल.
हिवाळी अधिवेशनातच याबाबतची रूपरेषा ठरली होती. फडणवीस सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी काम करते, याचे प्रत्यंतर देणारा हा निर्णय आहे. आता वार्षिक अकृषक कर देखील रद्द करण्यात आला आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
अधिक वाचा: शासनाने बिगरशेती एनए परवानगी देण्याचे कलेक्टरचे अधिकार काढले; आता कोण देणार परवानगी?