सोलापूर : पाण्याच्या टंचाईत वर्ष-सव्वा वर्ष जोपासलेला ऊस तोडणी करून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी राज्यातील ११९ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे बाराशे ११ कोटी रुपये दिले नाहीत.
दिवाळी झाल्यानंतर तोडणी झालेल्या उसाचे गुढीपाडवा आला तरी पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. ठोस अशी कोणतीच कारवाई साखर कारखान्यांवर होत नसल्याने ऊस उत्पादकांना पैशांसाठी दरवर्षी तिष्ठावे लागत आहे.
सन २०२३ मध्ये पाऊस अल्पसा झाल्याने मागील वर्षी जिल्ह्यात व राज्यात सगळीकडे पाण्याची टंचाई होती. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करून ऊस पीक जोपासले होते. काहीही करून ऊस पीक आणायचेच, या जिद्दीतून शेतकऱ्यांनी ऊस जोपासला होता.
१२-१५ महिने जोपासलेल्या उसाची तोडणी करण्यासाठी एकरी पैसे मोजावे लागतात. म्हणजे लागणीपासून तोडणीपर्यंत शेतकऱ्यांनाच खर्च करावा लागतो. मात्र, तोडणी झालेल्या उसाचे पैसे साखर कारखानदार आपल्या सोयीने जमेल तेंव्हा देतात.
राज्यातील काही साखर कारखाने दरवर्षी ऊस उत्पादकांचे पैसे पुढचा साखर हंगाम सुरू होताना देतात. उशिराने पैसै देणाऱ्यांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक कारखाने दरवर्षीच असतात.
याही वर्षी तशीच स्थिती आहे. साखर कारखाने उसाचे पैसे देण्यास तयार नाहीत. प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून थकबाकी ठेवणाऱ्या साखर कारखान्यांची माहिती साखर आयुक्त कार्यालयाला पाठवितात. त्यावर सुनावणी होते.
मात्र, शेतकऱ्यांचे पैसे काही मिळत नाहीत. राज्यातील ११९ साखर कारखान्यांकडे १,२११ कोटी थकले आहेत. त्यातील ३५ साखर कारखान्यांची सुनावणी साखर आयुक्त सिद्धाराम सालिमठ यांच्याकडे १७ व १८ मार्च रोजी झाली आहे.
त्यावर आरआरसीची कारवाई होईलही मात्र, शेतकऱ्यांना पैसे कधी मिळणार? या प्रश्नाचे उत्तर साखर कारखानदार देतील तेव्हा, हेच आहे.
राज्यातील एफआरपीची स्थितीराज्यात यंदा हंगाम घेतलेले कारखाने : २००ऊस उत्पादकांची द्यावयाची रक्कम : २०,१४४ कोटी.प्रत्यक्षात दिलेली रक्कम : १८,९३३ कोटी.देणे राहिलेली रक्कम : १,२११ कोटी.राज्यातील २१ साखर कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपर्यंत रक्कम दिली.राज्यातील ४६ साखर कारखान्यांनी ८० टक्क्यांपर्यंत रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली.राज्यातील ५२ साखर कारखान्यांनी ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम दिली, तर ८१ कारखान्यांनी १०० टक्के रक्कम (एफआरपी) दिली आहे.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांसाठी विधानसभेत या नव्या घोषणा; शेतकऱ्यांचा पिक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा