अशोक डोंबाळेसांगली : साखरेला देशात क्विंटलला तीन हजार ६०० आणि जागतिक बाजारपेठेत पाच हजार ६०० रुपये दर मिळत आहे. उपपदार्थांनाही चांगला दर मिळत असल्यामुळे सर्व साखर कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी देण्याची तयारी ठेवली आहे. पण, एफआरपीपेक्षा जादा ४०० रुपये देण्याची एकाही साखर कारखानदाराची मानसिकता नाही. भविष्यात साखरेसह उपपदार्थांचे दर स्थिर राहणार नाहीत, असेही कारखानदारांचे मत आहे.
साखरेला दर चांगला मिळत आहे. उपपदार्थांनाही चांगली मागणी असल्याने कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना प्रतिटन एफआरपी अधिक ४०० रुपये दर द्यावा, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खा. राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. या आंदोलनानंतर कारखानदारांनी गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी आणि दर जाहीर करताना सावध पवित्रा घेतला आहे. पण, काही कारखान्याच्या अध्यक्षांनी खासगीत एकरकमी एफआरपी देऊन जादा ४०० रुपयांचा निर्णय गळीत हंगाम संपल्यानंतरच घेणार असल्याचे सांगितले.
हंगाम पूर्ण क्षमतेने चालणे कठीणपाणी टंचाई आणि उसाचे क्षेत्र घटल्यामुळे जिल्ह्यातील उसासाठी साखर कारखान्यांची भांडणच लागणार आहेत. मागील गळीत हंगामात कारखाने १४० ते १४५ दिवस चालले होते. या हंगामात १०० दिवस कारखान्यांचे गळीत हंगाम चालवितानाही व्यवस्थापनाची दमछाक होणार आहे.
३५०० रुपये दर दिलाच पाहिजे : संजय कोलेसाखरेला हमीभावापेक्षा जादा दर मिळाला आहे. उपपदार्थालाही चांगला दर मिळत असल्यामुळे साखर कारखान्यांनी मागील गळीत हंगामातील उसाला प्रतिटन तीन हजार ५०० रुपये दिलेच पाहिजेत. रासायनिक खते, मजुरीचे वाढते दर आणि महागाईचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांना शेती परवडत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून एफआरपीपेक्षा जादा दर देण्याची गरज आहे. असे मत शेतकरी संघटना सहकार आघाडीप्रमुख संजय कोले यांनी व्यक्त केली.
कारखान्यांना ३० ते ७० कोटी जादा मिळालेजिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी २०२२-२३ मध्ये गाळप केलेल्या उसापासून प्रत्येक कारखाना व्यवस्थापनाला खर्च भागून किमान ३० आणि जास्तीत जास्त ७० कोटी रुपये जादा मिळाले आहेत. साखरेला देशात आणि परदेशात चांगले दर मिळाले आहेत. इथेनॉल, वीज निर्मिती प्रकल्पासह उपपदार्थ, बगॅसलाही चांगला दर मिळाल्यामुळे कारखान्यांना जादा उत्पन्न मिळाले आहेत. या उत्पन्नातून कारखाना व्यवस्थापनाने ठरविले तर एफआरपीपेक्षा जादा दर देऊ शकतात, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.