पुणे : जिल्ह्यात गावागावांमधील बंद झालेले पाणंद, शिवरस्ते मोकळे करण्याची मोहीम कायमच सुरू असते. तेच ते रस्ते खुले करून तहसीलदारही आपली पाठ थोपाटून घेतात.
ही एक साखळी असून यापुढे खुले झालेले पाणंद रस्ते कायमचे खुले राहावेत यासाठी त्या रस्त्याला उपग्रह नकाशा आणि कोऑर्डिनेट लावून स्वामीत्व योजनेत त्याचा नकाशाच तयार करण्यात येणार आहे.
शिरूर तालुक्यातील १० गावांमध्ये ही मोहीम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहेत. याला नकाशाची जोड असल्याने यावर हरकती आल्या,तरीही दोन सुनावणींमध्ये त्यात निकाल देण्यात येईल.
त्यामुळे रस्ते कायमस्वरुपी खुले राहतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. हा प्रयोग सुरुवातीला पुणे त्यानंतर राज्य आणि सबंध देशभर राबविला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मालमत्ता आणि पाणंद रस्त्यांवरून आजही गावागावांमध्ये वाद झडत असतात. त्यामुळे जिल्ह्यात पाणंद रस्ते मोकळे करण्याची मोहिम पुन्हा हाती घेण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सुमारे ९०० किलोमीटरचे रस्ते मोकळे केल्याचा फायदा जिल्ह्यातील सुमारे ३५ हजार करणे आणि त्यानंतर ते पुन्हा बंद होणे ही एक साखळी असून तहसीलदार प्रांताधिकारी रस्ते खुले करण्याचा केवळ दावा करतात.
प्रत्यक्षात जमिनीवरील स्थितीत विशेष फरक पडत नाही. त्यामुळे हे रस्ते कायमस्वरुपी खुले राहावेत यासाठी या रस्त्यांना नकाशे जोडण्याचा अभिनव राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने स्वामीत्व योजनेतून सर्वच मालमत्तांचे नकाशे तयार करून मिळकत पत्रिका तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर आता पाणंद रस्त्यांची पत्रिका अर्थात नकाशा तयार करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
यासाठी रस्त्यांना जीआयएसची मदत घेऊन कोऑर्डिनेट जोडून त्याला महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्राकडून (एमआरसॅक) मिळालेला नकाशा जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे या रस्त्याची पक्की पत्रिका तयार होईल.
मोजणीची गरज नाहीभुमी अभिलेख विभागाने अशा रस्त्यांची नोंद आता गाव नकाशातही घेण्याचे ठरविले आहे. कॉऑर्डिनेट असल्याने या रस्त्यांच्या मोजणीची गरज भासणार नाही. त्यामुळे हे रस्ते कायमस्वरूपी रेकॉर्डवर येतील. याची नोंद झाल्यानंतर त्यावर हरकत आल्यास नकाशा असल्याने मामलेदार न्यायालयातही केवळ एक ते दोन सुनावणीत त्याचा निकाल देणे शक्य होणार आहे.
या मोहिमेमुळे रस्त्यांना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल. यामुळे रस्त्यांवरून होणारे वाद टळतील. या १० गावांनंतर सबंध जिल्ह्यात ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्य तसेच देशपातळीवरही त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
अधिक वाचा: वडिलोपार्जित शेतजमीन वाटपाचा दावा कसा दाखल करावा? काय काळजी घ्यावी?