संदीप भालेराव
एक रुपयात पीकविमा योजनेत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची बाब प्राथमिकदृष्ट्या समोर आली असताना नाशिक जिल्ह्यातही पीकविमा क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याचे कृषी आयुक्तालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये केलेल्या पडताळीत आढळून आले आहे.
पीकविमा उतरविलेल्या जवळपास ३६७० हेक्टर क्षेत्रावर तफावत आढळली तर त्यापैकी २०२५ हेक्टरवर कांदा पीकच आढळून आले नव्हते. विशेष म्हणजे १५०३ हेक्टर कांदा लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र पीकविम्यात संरक्षित करण्यात आले होते. ही बाब वेळीच लक्षात आल्याने शासनाचा सुमारे ३८८ लाखांचा निधीदेखील वाचला आहे.
एक रुपयात पीकविमा योजनेत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची बाब खुद्द कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मान्य केली आहे. मागील वर्षी खरीप २०२४ मध्ये पीकविमा योजनेतील गैरप्रकाराच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर कृषी आयुक्तालयाकडून काही जिल्ह्यांमध्ये पडताळणी करण्यात आली होती. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातही कांदा आणि फळपीकाविमा योजनेत तफावत आढळून आली होती.
कृषी आयुक्तालयाने मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये नाशिक जिल्ह्यात केलेल्या पडताळणीत कांदा पीक क्षेत्रातील अनियमितता समोर आली. नाशिक जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२४ हंगामात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत कांदा पीकअंतर्गत ८१,६२३ शेतकऱ्यांनी सहभागी होत ४६,६७८ हेक्टर क्षेत्रावर कांदा पीकविमा उतरविला होता. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून पीकविमा कंपनीला दिली जाते.
कृषी आयुक्तलयाच्या आदेशानुसार क्षेत्रीय स्तरावरून पीकविमा उतरविलेल्या क्षेत्राची तपासणी केली. तेव्हा मोठी तफावत आढळून आली. त्यानुसार २०२५ हेक्टरवर कांदा पीक आढळून आलेले नव्हते व १५०३ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र दाखविले होते तर एकाच क्षेत्रावर दोनपेक्षा अधिकवेळेस विमा उतरविलेला देखील आढळून आला. असे जवळपास ५० हेक्टर क्षेत्र आढळले.
सातबारा नसलेले ९२ हेक्टर
इतकेच नव्हे, तर सातबारा नसलेल्या किंवा गट नंबरमध्ये बदल असलेल्या २२ हेक्टर क्षेत्रावरही मोठी तफावत सापडली. अशा एकूण तफावत आढळलेल्या ३६७० हेक्टर क्षेत्रावरील विम्यापोटी शासनाला ३८८ लाख रुपये भरावे लागले असते; मात्र या पडताळणीमुळे शासनाची मोठी रक्कम देखील वाचली आहे.
हेही वाचा : अहो ... सरपंच साहेब विसरू नका बरं; 'या' आहेत तुमच्या कामाच्या जबाबदारी