मुंबई: राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकास कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी 'वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन' संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.
तसेच, घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूल विषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने फडणवीस यांनी आढावा घेतला. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई-मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.
पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात ३० कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वपूर्ण स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे.
या योजनेंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पीएम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत.
पुढील १०० दिवसांमध्ये महसूल विभागाने करावयाच्या कामाचा आढावा
■ राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकास राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येणार.
■ यासाठी वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन संकल्पना राबविण्यात येणार.
■ घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी करण्यासाठी महसूल विषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविण्यात येणार.
■ राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार.
■ पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात ३० कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार.
■ ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे मालमत्ता कार्ड मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामीत्व योजना जाहीर केली.
■ या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकर्तीचे ड्रोन द्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार.
■ पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार.
■ जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ वाळू धोरण आणणार.
■ लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाईन करणार, यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार.
■ महसूल विभागातील चार कॅडरची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर आणण्यात येणार.