पुणे : राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे मिळवण्यासाठी आता सेतू केंद्रांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज भासणार नाही.
भूमी अभिलेख विभागाने नागरिकांसाठी एक अभिनव पाऊल उचलत व्हॉटस ॲपवरवरून सातबारा, ८ अ उतारा, ई-रेकॉर्ड यासारख्या कागदपत्रांची सेवा सुरू केली आहे.
यासाठी नागरिक तसेच शेतकऱ्यांना माफक शुल्कात नोंदणी करता येणार आहे. महाभूमी संकेतस्थळावरून ही सुविधा थेट स्वतःच्या मोबाईल क्रमांकावर उपलब्ध होणार आहे.
यातून सुविधा केंद्र तसेच खासगी व्यक्तींना अतिरिक्त पैसे देण्याची गरज भासणार नाही. ही सेवा सामान्य नागरिकांसाठी अधिक सुलभ आणि पारदर्शक ठरेल.
राज्यात सातबारा उतारे आता ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. केवळ १५ रुपये शुल्क भरून ही सुविधा घेण्यात राज्यातील शेतकरी आघाडीवर आहेत.
मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्यांना एखाद्या सेतू किंवा महा-ई सेवा केंद्रावर जाऊन १५ रुपयांच्या शुल्काव्यतिरिक्त जादाचे पैसे मोजावे लागतात.
त्यातही हा उतारा किंवा दाखला संबंधिताच्या संगणकावर डाऊनलोड होतो. त्यानंतर पेनड्राईव्हमधून तो शेतकऱ्याला घ्यावा लागतो.
यात या उताऱ्याचा गैरवापर होण्याची भीती असते. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने ही सुविधा व्हॉट्सअॅपवरून देण्याचे ठरवले आहे.
यासाठी महाभूमी संकेतस्थळावर मोबाईल क्रमांक टाकल्यास केवळ १५ रुपयांत सर्व प्रकारचे दाखले मिळतील, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
डिजिटल योजनेचे स्वरूप- भूमी अभिलेख विभागाची ही सेवा तीन स्तरांवर देण्यात येणार आहे. त्यात माहिती, सुविधा आणि सूचना यांचा समावेश आहे.- यासाठी शेतकऱ्यांना महाभूमी संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागणार आहे.- त्यात त्याच्या जमिनीशी संबंधित असलेल्या अधिकार अभिलेखाची नोंद आवश्यक असेल.- अर्थात जमीन मालक असल्याचा पुरावा असणे आवश्यक असेल.- नोंदणीसाठी ५० रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना ही सेवा उपलब्ध होईल.
१) माहिती : नागरिकांना त्यांच्या जमिनीशी संबंधित विविध शंका व चौकशीसाठी त्वरित मदत मिळणार आहे. प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात ही सेवा देण्यात येणार असून, भूमी अभिलेखाशी संबंधित कायदे, प्रक्रिया, कागदपत्रांची उपयोगिता यांची माहिती देण्यात येईल.२) सुविधा : सातबारा उतारा, ८ अ उतारा, फेरफारांची नोंद, ई-रेकॉर्डमधील माहिती हे दाखले नागरिक व्हॉट्सअॅपवरून थेट डिजिटल स्वरूपात डाऊनलोड करू शकणार आहेत. यामुळे वेळेची आणि श्रमांची मोठी बचत होणार आहे.३) सूचना : जमिनीच्या नोंदीत बदल झाल्यास, संबंधित मालकाला त्याची सूचना थेट आता व्हॉट्सअॅपवर मिळणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाची ही सेवा राज्य सरकारच्या 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेला चालना देणारी आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी व सामान्य नागरिक यांना मोबाईलच्या माध्यमातून जमीन अभिलेखांबाबत पारदर्शक व तत्काळ सेवा मिळाल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. ही सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर १५ जुलैपासून, तर राज्यस्तरावर १ ऑगस्टपासून सुरू होईल. - सरिता नरके, प्रभारी अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त, पुणे
अधिक वाचा: तुमच्या खिशात असलेल्या एटीएमवरती मिळतोय लाखांचा विमा; कसा? जाणून घ्या सविस्तर