सहज कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक तंत्रज्ञान व्यासपीठ (पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म) विकसित करण्याची घोषणा केली असून यामध्ये कृषी पतपुरवठ्यावर भर असणार असल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
या व्यासपीठामधून १.६ लाख रुपयांचे किसान क्रेडिट कार्ड, दूध उत्पादकांना कर्ज, तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना कोणत्याही प्रकारचे तारण न देता कर्ज उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय वैयक्तिक व गृहकर्जही मिळणे सुलभ होणार आहे.
रिझर्व बँकेच्या इनोव्हेशन हबद्वारे विकसित होणाऱ्या या व्यासपीठाला आधार, ई- केवायसी, राज्य सरकारांच्या जमिनीच्या नोंदी ( मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र), पॅन प्रमाणीकरण, आधार ई स्वाक्षरी, इत्यादी सेवा जोडलेल्या असतील. डिजिटल यंत्रणेवर कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुलभ कर्ज वितरण व्हावे यासाठी आरबीआयने प्रायोगिक तत्त्वावर आज सार्वजनिक तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे.
पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्ममुळे आरबीआयला न जोडल्या गेलेल्या बँकांमधूनही सहज कर्ज उपलब्ध होणे शक्य होणार आहे. 14 ऑगस्ट रोजी घोषित करण्यात आलेल्या या डिजिटल व्यासपीठाची आज पासून (17 ऑगस्ट) सुरुवात होणार असल्याचे आरबीआयने सांगितले.