राजापूर : कोकणातील काजूसाठी हमीभाव देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करीत शासनाने काजू उत्पादकांना प्रतिकिलो दहा रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, हे अनुदान अद्याप दिलेले नाही. त्यातच राज्य सरकार व केंद्र सरकारने आपल्या हिश्श्याच्या विम्याची रक्कम न दिल्याने फळपीक विमा भरपाईही कागदावरच आहे. केंद्र शासनाने लोकसभा निवडणुकीत प्रतिकिलो १० रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले.
त्यासाठी २७९ कोटी रुपये काजू मंडळाकडे वर्गही केले आहेत. अनुदान योजना राबविण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला देण्यात आले. पण, जाचक अटींमुळे अनुदानासाठीचे अर्जच दाखल झाले नाहीत. आता ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांचे अर्जच दाखल झालेले नाहीत.
सन २०२४ मध्ये ढगाळ वातावरण, बुरशी, मावा रोगामुळे काजू उत्पादनात घट झाली. दापोली कृषी विद्यापीठाने प्रतिकिलो काजू उत्पादनाचा खर्च १२९.३० रुपये जाहीर केला, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या काजूला सरासरी १२० रुपये दर मिळाला. त्यामुळे काजू उत्पादक तोट्यात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या ५० कोटींपैकी १२ कोटींच्या निधीला अर्थसंकल्पात मान्यता दिली. त्यातील २.४० कोटी रुपये वितरणाला मान्यताही दिली होती. पण, अद्याप कोणतेच अनुदान शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलेले नाही.
काजू उत्पादकांनी स्वहिस्सा भरून विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. पण, राज्य सरकारने हिश्श्याची ३४० कोटी व केंद्र सरकारने ३०० कोटी रुपयांचा हिस्सा विमा कंपन्यांना दिलेला नाही. त्यामुळे अद्याप फळपीक विमाही मिळालेला नाही.
काजू मंडळ कागदावरच
राज्य सरकारने १६ मे २०२३ रोजी काजू मंडळाची स्थापना केली आहे. वेंगुर्ला येथे मुख्य कार्यालय, रत्नागिरी आणि चंदगड येथे विभागीय कार्यालये सुरू करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. प्रत्यक्षात कार्यालय सुरू झालेले नाही, तर संचालक म्हणून डॉ. पर्शुराम पाटील यांची नियुक्ती वगळता अन्य कोणतेही ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत.