महाराष्ट्र राज्यात प्रथम भूमापन व जमाबंदीची कार्यवाही सन १८९० ते १९३० या दरम्यान झालेली आहे.
प्रथम भूमापन व जमाबंदीच्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या धारकांच्या शेत जमिनींचे नकाशे, अधिकार अभिलेख व जमिनीची प्रतवारी तसेच जमिनीची आकारणी निश्चित करण्यात आलेली आहे.
मुळ जमाबंदीच्यावेळी राज्यात एकुण ५०,२१,२१३ भूभाग नकाशे व तेवढेच ७/१२ अधिकार अभिलेख तयार करण्यात आले होते.
जमिन एकत्रीकरण योजनेच्या दरम्यान मुळ जमाबंदीच्या वेळी तयार करण्यात आलेल्या अधिकार अभिलेखात नव्याने तयार झालेले पोटहिस्सा धारकांच्या जमिनीच्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करून नकाशे अद्ययावत करण्यात आले आहेत.
त्यानुषंगाने एकत्रीकरण योजनेमध्ये राज्यात एकुण १,४०,७८,९६५ एवढे भूभाग तयार झाले असून तेवढेच ७/१२ अधिकार अभिलेख तयार व अद्ययावत करण्यात आले आहेत.
राज्यात सन १९९२ पासून माहे डिसेंबर, २०२४ पर्यंत खरेदी हक्काने, वारस वाटणीने, हक्कसोड पत्राने किंवा हस्तांतरण या कारणांमुळे नव्याने ७/१२ अधिकार अभिलेख तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची संख्या २,१२,७६,४९९ एवढी आहे.
७/१२ अधिकार अभिलेखात तयार झालेले सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी होत नसल्यामुळे नकाशे व ७/१२ अधिकार अभिलेख मेळात नसून त्यामुळे विविध केंद्र व राज्य शासकीय योजना राबविताना अडचणी निर्माण होतात.
तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सर्व भूभागांचे मोजणी करून नकाशा व अधिकार अभिलेख यांचे संलग्नीकरण (Integration) करून प्रत्येक भूभागास भू-आधार क्रमांक (ULPIN- Unique Land Parcel Identification Number) तयार करावयाचा आहे.
त्याद्वारे कृषि विषयक योजना तसेच शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा करण्यासंबंधी योजना व पीक सर्वेक्षण इत्यादी योजना यशस्वीरित्या कार्यान्वीत करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शेत जमिनींच्या भूभागांचे धारक/खाता निहाय पोटहिस्स्यांची मोजणी केली जाणार आहे.
पोटहिस्सा भूभागांची सीमा व क्षेत्र निश्चित करून त्याद्वारे अधिकार अभिलेख व नकाशे तंतोतंत मेळात ठेवणे आवश्यक आहे. पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावरून सुरू करण्यात येत आहे.
प्रकल्पाची उद्दिष्टे
१) राज्यातील सर्व सर्व्हे नंबर/गट नंबरमध्ये तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करणे.
२) अधिकार अभिलेख ७/१२ व नकाशा अद्ययावत करुन मेळात आणणे.
३) प्रत्येक भूभागास भू-आधार क्रमांक (ULPIN- Unique Land Parcel Identification Number) देणे.
प्रकल्पाचे फायदे
१) ७/१२ नुसार धारकनिहाय स्वतंत्र पोटहिस्सा/भूभाग नकाशे उपलब्ध होतील.
२) धारकांचे क्षेत्र व हद्दीविषयी वाद कमी होण्यास मदत होईल.
३) अधिकार अभिलेख ७/१२ व त्यांचे नकाशे तंतोतंत मेळात ठेवणे शक्य होईल.
४) भूभाग नकाशे व अधिकार अभिलेख यांचे संलग्नीकरण (Integration) करता येईल.
५) शेतकरी, विविध बँका व पीक विमा कंपनी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अद्ययावत डाटाबेस उपलब्ध होईल.
६) खरेदी पुर्व मोजणी प्रक्रियेची कार्यवाही करण्यासाठी अचुक डिजीटल डाटाबेस तयार होईल.
अधिक वाचा: शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टीचा कालावधीत मोठी वाढ; आता किती वर्षांपर्यंत करता येईल भाडेपट्टा?