सोलापूर : शासनातर्फे शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती उत्पन्न वाढवण्यास मदत व्हावी, तसेच शेतकऱ्यांचे श्रम आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची बचत व्हावी.
यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण आणि ठिबक सिंचन योजना अनुदानावर राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत.
अशा शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे जवळपास ९० कोटी रुपये शासनाकडे थकले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी सध्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळावी, यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून अनुदानावर विविध प्रकारचे कृषी साहित्य पुरवले जाते.
यामध्ये बैलाच्या सहाय्याने आणि ट्रॅक्टरवर चालणाऱ्या विविध औजारांचा समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी होत आहेत. तर दुसरीकडे जिल्ह्यात शेतीला मुबलक पाणी उपलब्ध नाही.
त्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची बचत व्हावी, यासाठी शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनावर शेती करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
त्यासाठीही शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्या शेतकऱ्यांचेही अनुदान थकले आहे. त्यामुळे शेतकरी वारंवार कृषी विभागाकडे पाठपुरावा करत आहेत.
योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी अपलोड करण्यात येते. त्यानंतर शासनाकडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येत असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.
डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान◼️ शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी शासनाने महाडीबीटी योजना सुरू केली आहे.◼️ त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरून पडताळणी होऊन आलेल्या प्रकरणांची जिल्हास्तरावर पडताळणी होते आणि ती यादी शासनाला पाठवली जाते.◼️ त्यानंतर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या योजनांचे अनुदान जमा होत असल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक शुक्राचार्य भोसले यांनी दिली आहे.
अधिक वाचा: पीएम किसान लाभार्थ्यांची घरोघरी जाऊन पडताळणी; 'ह्या' निकषांत बसत नसल्यास मिळणार नाही हप्ता
Web Summary : Solapur farmers await ₹90 crore in pending subsidies for farm mechanization and drip irrigation schemes. Thousands applied, seeking financial aid for modernizing agriculture and conserving water. Despite repeated follow-ups, funds are delayed, impacting agricultural advancements.
Web Summary : सोलापुर के किसान कृषि मशीनीकरण और ड्रिप सिंचाई योजनाओं के लिए ₹90 करोड़ की लंबित सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। हजारों किसानों ने कृषि को आधुनिक बनाने और पानी का संरक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है। बार-बार प्रयासों के बावजूद, धन में देरी हो रही है, जिससे कृषि विकास प्रभावित हो रहा है।