नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला किंवा बँकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या गावपातळीवरील विकास सोसायट्यांना कर्जदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी नावावर करण्याचे व परस्पर त्यांचा लिलाव करण्याचे कुठलेही अधिकार नाहीत. मात्र तरीही बँकेच्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी हे जमीन जप्तीची, त्यावर बँकेचे किंवा विकास सोसायटीचे नाव लावण्याची किंवा लिलावाची कारवाई केल्यास त्यासाठी संबंधित कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून प्रत्येकाविरूद्ध वैयक्तिक पातळीवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्यात येतील, असा इशारा आज जिल्हा बँक कर्ज वसुलीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने धनवान भारत पार्टीसह चार संघटनांनी एनडीसीसी बँकेला दिला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ५५ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जफेड न केल्याने त्यांच्या जमीन जप्तीची कारवाई नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने सुरू करण्यात आली. त्याविरोधात शेतकरी संघटनेच्या वतीने मागील ११० दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. त्यानंतर जप्तीची कारवाई थांबली असली, तरी अजूनही हा प्रश्न भिजत पडला आहे.
त्यासाठी आज धनवान भारत पार्टी, बळीराजा पार्टी, शेतकरी संघटना समन्वय समिती, शेतकरी संघर्ष संघटना, शेतकरी वारकरी समन्वय समिती यांनी एकत्र येऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली. त्यानुसार एक संयुक्त निवेदन नाशिक जिल्हा बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंग चव्हाण यांना देण्यात आले. या निवेदनात कर्जदार शेतकऱ्यांची आजपर्यंतची किती हप्ते फेडले, किती व्याज भरले वगैरे सविस्तर माहिती मागण्यात आली असून जप्तीच्या कारवाईबाबत वरीलप्रमाणे इशाराही देण्यात आला आहे.
यावेळी शेतकरी संघटना समन्वय समिती अध्यक्ष भगवान बोराडे, धनवान भारत पार्टीचे स्वामीजी ईलेंजीलियन समन्वय समिती सदस्य दिलीप पाटील, अभय सिंह सूर्यवंशी, संजय शिरवाडकर उपस्थित होते.