राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम ( NBMMP ) ही केंद्र सरकराची एक योजना आहे. जी ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात बायोगॅस तंत्रज्ञान प्रस्थापित करते.(NBMMP)
या योजनेचा उद्देश स्वच्छ स्वयंपाक आणि प्रकाश ऊर्जा उपलब्ध करणे, तसेच सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवून रासायनिक खतांवर अवलंबून राहणे कमी करणे आहे.( NBMMP)
शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी पर्यायी इंधन व सेंद्रिय खत निर्मितीसाठी केंद्र सरकारच्या 'राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमा' अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेला सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
मात्र गुरांची घटलेली संख्या, अनुदान वितरणातील विलंब, तसेच जाचक अट शेतकऱ्यांना परवडणारी नसल्यामुळे आता या योजनेची गती मंदावली आहे. परिणामी, प्रत्यक्षात ही योजना 'गॅसवर' गेली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सध्या बहुतांश कुटुंबांकडे केवळ २ ते ३ गुरेच शिल्लक राहिली आहेत. केवळ दुग्धउत्पादनासाठी गाय-म्हैस पाळल्या जातात. त्यामुळे बायोगॅससाठी आवश्यक असलेले गोबर साठवणे आणि त्याचा उपयोग करणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे बहुतांश पशुपालकांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. या योजनेमध्ये दरवर्षी लक्ष्यांकाची संख्या घटत असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.
कोणती लागतात कागदपत्रे ?
* लाभार्थीकडे जनावरे असल्याचे पशुधन पर्यवेक्षक किंवा ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र, सातबारा, आठ अ, आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक आदी कागदपत्रे लागतात.
* विशेषतः अगोदर स्वखर्चाने हा प्रकल्प तयार करावा लागतो.
* १२ प्रकल्पांचे उद्दिष्ट यंदा राहणार आहे, सन २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या वतीने शासनाकडे प्रकल्पांची मागणी केली आहे.
* यंदा १२ प्रकल्पांचे उद्दिष्ट मिळणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वांना बायोगॅसचे फायदे ज्ञात पण...
बायोगॅस ही केवळ स्वस्त आणि स्वच्छ उर्जा नसून, त्याचबरोबर सेंद्रिय खताचे मोठे उत्पादनही त्यातून शक्य होते. ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी इंधन मिळवण्यासाठी महिलांना लाकूड गोळा करण्याची गरज कमी होते, आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम टळतात.
त्याचबरोबर बायोगॅसमधून निघणारे स्लरी खत जमिनीच्या आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असते. परंतु या सगळ्याचा लाभ घेण्यासाठी आधी बायोगॅस प्रकल्प उभारावा लागतो आणि येथेच अडचण सुरू होते.
किती आहे अनुदान ?
* सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीसाठी केंद्र शासनाकडून १४,३५० रुपये मिळतात. अनुसूचित जाती, जमाती लाभार्थीसाठी २२,००० मिळतात.
* शौचालय जोडणी केली, तर १६०० रुपये मिळतात. शिवाय जिल्हा परिषद सेस फंडातून दहा हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
आकडेवारी काय सांगते?
| वर्ष | लक्ष्यांक | साध्य |
२०२२-२३ | ३३ | ३३ |
२०२३-२४ | ४० | ३८ |
२०२४-२५ | ११ | ११ |
नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत चालू वर्षासाठी १२ प्रकल्पांचे उद्दिष्ट मिळण्याची शक्यता आहे. उद्दिष्टानुसार शेतकरी, पशुपालकांना आवाहन केले जाईल. - पी. ई. अनगाईत, कृषी विकास अधिकारी, बुलढाणा