National Horticultural Mission: कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान २०२५-२०२६ राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.(National Horticultural Mission)
या अभियानासाठी १७० कोटी ८३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, केंद्र शासनाचा ६० टक्के व राज्य शासनाचा ४० टक्के निधी राहणार आहे.
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या २४ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत या आराखड्याला मंजुरी मिळाली. नव्या कामांसाठी १४६ कोटी, तर मागील वर्षातील अपूर्ण कामांसाठी २४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.(National Horticultural Mission)
अभियानाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन अभियान व औद्योगिक विकास मंडळ, पुणे यांच्यामार्फत केली जाणार आहे. लाभार्थ्यांना अनुदान थेट बँक खात्यावर 'डीबीटी प्रणाली'द्वारे (DBT) वितरित केले जाईल. (National Horticultural Mission)
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
* योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमता व गुणवत्तेत सुधारणा करणे आहे.
* आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उत्पादन वाढीस चालना मिळेल. पात्र शेतकऱ्यांना विविध अनुदान व सवलती देण्यात येणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
* बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करून उत्पादनाला चांगली किंमत मिळवून देण्यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.
*१४६ कोटी नव्या कामांसाठी, तर मागील वर्षातील अपूर्ण कामांसाठी २४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पारदर्शक अंमलबजावणी
उपलब्ध निधीचा वापर सर्वसामान्य शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती व जमातीसाठी निर्धारित टक्केवारीनुसार करण्यात येईल. कृषी विभागाने योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.