सातपुड्याच्या दुर्गम डोंगररांगांमध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांनी कष्टाने शेतीमध्ये नवी क्रांती घडवून आणली आहे. तोरणमाळ, डाब आणि वालंबा यासारख्या अतिदुर्गम भागात सुमारे १०० हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर स्ट्रॉबेरीचा मळा फुलला आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊनही हक्काची बाजारपेठ आणि योग्य दर मिळत नसल्याने, येथील शेतकरी सध्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील वातावरण स्ट्रॉबेरीसाठी पोषक असल्याने येथील नैसर्गिकरीत्या पिकवलेल्या फळांना विशेष चव आणि दर्जा आहे; परंतु स्थानिक पातळीवर या फळाला उठाव नाही. उत्पादित माल मुंबई, सुरत किंवा पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये न्यायचा झाल्यास वाहतुकीचा खर्च आवाक्याबाहेर जात आहे.
त्यातच बाहेरच्या बाजारपेठेतही अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने स्ट्रॉबेरीचा लागवड खर्च तरी निघेल का? अशी चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. स्ट्रॉबेरी हे अत्यंत नाशवंत फळ असल्याने ते दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी सातपुड्यात कोणतीही शीतगृह किंवा प्रक्रिया उद्योगाची यंत्रणा उपलब्ध नाही.
त्यामुळे कवडीमोल भावात माल विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरलेला नाही. 'आम्ही रात्रंदिवस मेहनत करून स्ट्रॉबेरी पिकवली; पण आता वाहतूक खर्च आणि दराअभावी आमचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे,' अशी व्यथा येथील शेतकऱ्यांनी मांडली आहे. त्यामुळे शासनाने सातपुड्यातील उत्पादकांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी होत आहे.
बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी
• शासनाने या दुर्गम भागातील स्ट्रॉबेरी उत्पादकांसाठी तातडीने स्थानिक स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी किंवा मोठ्या शहरांपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी वाहतूक अनुदान आणि शीतगृहांची सोय करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
• निसर्गाची साथ मिळाली असली तरी प्रशासकीय उदासीनतेमुळे सातपुड्याचा हा 'लाल गोडवा' शेतकऱ्यांसाठी कडू ठरू पाहात आहे. त्यामुळे शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देवून ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
Web Summary : Nandurbar's strawberry farmers in Satpuda face financial hardship due to lack of market access and storage. Despite good yields, high transport costs and no cold storage facilities leave farmers with meager profits. They urge government support for market access and infrastructure.
Web Summary : नंदुरबार के सतपुड़ा में स्ट्रॉबेरी किसानों को बाजार और भंडारण की कमी के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी उपज के बावजूद, उच्च परिवहन लागत और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के अभाव से किसानों को कम लाभ होता है। वे बाजार पहुंच और बुनियादी ढांचे के लिए सरकारी समर्थन का आग्रह करते हैं।