Naisargik Sheti : फुलवा नैसर्गिक शेती; कृषी सखींना मानधन तर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता मिळणार

रासायनिक खते, कीटकनाशकांमुळे शेती आणि माणसांचे आरोग्य बिघडत आहे. म्हणूनच केंद्र शासनाने नैसर्गिक मळे फुलविणाऱ्या कृषी सखींना मानधन देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. यासाठी जिल्ह्यातील ६ हजार ७५० शेतकऱ्यांची निवड केली आहे.

राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत गटांतील (क्लस्टर) शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन भत्ता व कृषी सखींच्या मानधनासाठी जिल्ह्याला १ कोटी ८८ लाख ९२ हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर प्रोत्साहन भत्ता व मानधन जमा होणार आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे◼️ आधारित निविष्ठांचा वापर करणे.◼️ बाहेरून निसर्गावर शाश्वत शेती प्रणालीला प्रोत्साहन देणे.◼️ शेतावर तयार केलेल्या नैसर्गिक निविष्ठा खरेदीवरील अवलंबित्व कमी करणे व त्यावरील खर्च कमी करणे.◼️ जमिनीचे आरोग्य सुधारणे.◼️ गो पशुधन एकात्मिक कृषी पद्धतीचा अवलंब करणे.◼️ नैसर्गिक शेतीतील अनुभवाच्या आधारे नैसर्गिक शेतीच्या स्थानिक पद्धती विकसित करणे.◼️ रसायनमुक्त शेतमालासाठी एक राष्ट्रीय ब्रँड तयार करणे.

जिल्ह्यात झालेल्या स्थापन गटांतील शेतकऱ्यांना प्रतिएकर प्रत्येकी चार हजारांचा प्रोत्साहन भत्ता तर प्रतिगट दोन कृषी सखींना दरमहा पाच हजारांचे मानधन दिले जाणार आहे.

योजनेस एप्रिलमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता व कृषी सर्वांना मानधनापोटी १ कोटी ८८ लाख ९२ हजारांचा निधी मिळाला. वितरणाची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच बँक खात्यावर जमा होईल.

शेतकऱ्यांना कांचनपूर येथील कृषी विज्ञान केंद्र, कसबे डिग्रज येथे प्रशिक्षण तर गटातील शेतकऱ्यांना कृषी सखी प्रशिक्षण देणार आहे.

जिल्ह्यातील योजनेच्या अंमलबजावणीवर दृष्टिक्षेप◼️ जिल्ह्यासाठी निधी - १,८८,९२,०००◼️ एकूण शेतकऱ्यांची संख्या - ६,७५०◼️ प्रतिशेतकरी प्रोत्साहन भत्ता - ४,०००◼️ गटांची संख्या ५४◼️ शेतकरी प्रतिगट - १२५◼️ एकूण कृषी सखी - १०८◼️ कृषी सखींना मानधन - ५,०००

राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या गटांतील शेतकन्यांना प्रोत्साहन भत्ता व कृषी सखींना मानधन देण्यासाठी जिल्ह्याला एक कोटी ८८ लाख ९२ हजारांचा निधी प्राप्त झाला आहे. गट व कृषी यांच्या खात्यावर लवकरच प्रोत्साहन भत्ता व मानधन जमा करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी गट नैसर्गिक शेतीसाठी याचा काटेकोर वापर करावा. - अभयकुमार चव्हाण, प्रकल्प संचालक, कृषी तंत्रज्ञान आत्मा

अधिक वाचा: वनविभागाच्या 'त्या' जमिनींवर आता राज्य सरकारने घातले निर्बंध; खरेदी-विक्री करता येणार नाही