दत्ता बिडकर
हातकणंगले : शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करणाऱ्या १५० विकास सेवा संस्थांना राज्य शासनाचा पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा गेली तीन वर्षे मिळाला नाही. राज्य शासनाकडे हातकणंगले तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे ३ टक्के व्याज सवलतीचे १५ कोटी अडकले आहेत.
खासगी आणि सरकारीबँका व्याज सवलतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात टाकत असल्याने पीक कर्जाचे नूतनीकरण करणाऱ्या बळीराजाला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
जिल्हा बँकेशी संलग्न विकास सेवा संस्था आणि लिड बँकेंतर्गत सरकारी व खासगी बँका पीकपाणी नोंदीप्रमाणे प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देतात. विकास संस्था ६ टक्के, तर बँका ७ टक्के व्याजाने हे कर्ज देत असतात.
पीक कर्जाचे व्याज केंद्र आणि राज्य शासन पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेंतर्गत संस्था आणि बँकांना परत करते. हा परतावा केंद्र ३ टक्के, तर राज्य सरकार ३ टक्क्यांप्रमाणे देते.
केंद्राचा तीन वर्षांचा व्याज परतावा शेतकऱ्यांना मिळाला, तर राज्य शासनाचा गेल्या तीन वर्षांचा १५ कोटी परतावा मिळाला नसल्याने बँका आणि संस्था ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट कर्ज खात्यात टाकत असल्याने व्याजाचा भुर्दंड बसत आहे.
कागदपत्र खर्च शेतकऱ्यांवर
शासनाने पीक कर्जाचे नूतनीकरण करताना कोणताही चार्ज शेतकऱ्यांना लावू नका, असा आदेश दिलेला असताना खासगी आणि सरकारी बँका ५० हजारांच्या पुढील कर्जासाठी अर्धा टक्का प्रोसेसिंग फी आणि कागदपत्राचा खर्च शेतकऱ्यांना लावत असल्याने असंतोष वाढला आहे.
जिल्हा बँक स्वनिधीतून विकास संस्थांना ४ टक्के दराने कर्जपुरवठा करते. संस्था ६ टक्क्याने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देते. प्रत्येक वर्षी नूतनीकरण करून घेतले जाते. शासनाकडून व्याज सवलत मिळाली नाही, तरी संस्था शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. पीक कर्जासाठी संस्था आणि जिल्हा बँक कोणतेही शुल्क घेत नाही. - सुभाष निंबाळकर, विभागीय अधिकारी, जिल्हा बँक, हातकणंगले
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे प्रस्ताव जिल्हा बँक सहकार विभागामार्फत, तर खासगी आणि सरकारी बँक थेट सहकार आयुक्तांकडे सादर करतात. सहकार विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. प्रोसेसिंग फी आणि इतर खर्च शेतकऱ्यांना लावला जात असेल तर त्यांनी तक्रारी केल्यास चौकशी होईल. - रमेश पाटील, ऑफिसर, लिड बँक
अधिक वाचा: यंदा दुष्काळाची शक्यता; वाचा मान्सूनबाबत हवामान विभागाने दिलेला पहिला दीर्घकालीन अंदाज