Market yard :
रामेश्वर काकडे :
नांदेड : शेतमाल खरेदी-विक्रीवरील मार्केट फीस एक रुपयांवरून २५ पैसे ते ५० पैसे करण्याचा निर्णय सहकार व पणन विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आधीच आर्थिक डबघाईस आलेल्या अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे.
त्याचा परिणाम बाजार समित्या अक्षरशः गुंडाळण्याची भीती आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून बाजार क्षेत्रातील खरेदी-विक्री केलेल्या कृषी उत्पन्नाच्या प्रत्येकी शंभर रुपयांच्या खरेदीवर यापूर्वी एक रुपये याप्रमाणे मार्केट फीस आकारली जात होती.
पण, १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाने अधिसूचना जारी केली असून, यानुसार शंभर रुपयांच्या खरेदीवर २५ पैसे ते जास्तीत जास्त ५० पैशापर्यंत मार्केट फीस आकारावी, असे निश्चित केले आहे.
या आदेशामुळे बाजार समित्यांपुढे मोठा आर्थिक पेच निर्माण होणार असून, हे सर्व चालविण्यासाठी नाकीनऊ येणार आहे. सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा आर्थिक डोलारा हा शेतमाल खरेदी-विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून सुरू आहे.
तसेच शासनाकडून वेळेवर इतर अनुदानही मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पगारी करणे आणि इतर कार्यालयीन खर्च भागविण्यासाठी बाजार समिती प्रशासनाला मोठी धडपड करावी लागते.
त्यात आता राज्य शासनाने शेतमाल खरेदी-विक्रीतून मिळणाऱ्या फीसमध्येही कपात केल्याने मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होणार आहे. या विरोधात बाजार समिती संघ न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या निर्णयामुळे तालुकास्तरीय ड व क दर्जाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत आटतील, त्याचा परिणाम या बाजार समित्यांना आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार चालविणे शक्य नसल्याने अनेक बाजार समित्या गुंडाळण्याची भीती आहे.
समित्यांचे उत्पन्न निम्यावर येणार
शासनाने शेतमालावर आकारण्यात येणारी मार्केट फीस शेकडा एक रुपयांवरून २५ ते ५० पैसे केल्याने वार्षिक उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे. नियमित मिळणारे उत्पन्न ५० ते ७५ टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या बाजार समित्या चालविण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागेल.
शेतमाल खरेदी- विक्रीवरील मार्केट फीस शेकडा एक रुपयांवरून २५ ते ५० पैसे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे बाजार समितीचे वार्षिक उत्पन्न ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कमी होईल. - गणेश भारसावडे, सचिव, बाजार समिती, नांदेड