आर्थिक वर्ष संपले, मात्र राज्य सरकारकडून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नियमित कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील ३ टक्के व्याजाची रक्कम त्यांच्या खात्यात वर्ग झाली नाही.
शासन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून देते. असे असले तरी या कर्जाची परतफेड करताना शासन सहा टक्के व्याज आकारते.
मात्र, नियमित म्हणजेच ३१ मार्चच्या आत कर्जाची परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांनी भरलेल्या सहा टक्के व्याजाची रक्कम शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करते.
पुन्हा यात राज्य सरकार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत तीन टक्के, तर केंद्र सरकार व्याज सवलत तीन टक्के असे सहा टक्के व्याज शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुन्हा वर्ग केले जाते.
यावर्षी केंद्र सरकारने व्याजाची तीन टक्के रक्कम वर्ग केली. दुसरीकडे मार्च एन्ड झाला असला तरी राज्य सरकारने ही रक्कम अद्याप वर्ग केली नाही.
दोन वर्षांचे व्याज द्यावे
◼️ सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील तीन टक्के व्याज राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळाले नाही.
◼️ शासनाने या सालातील आणि नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षातील व्याज तातडीने जमा करावे, अशी मागणी संबंधित शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
आम्ही नियमित कर्ज फेड करतो, तसेच ग्रामपंचायतीचा करही वेळेत भरतो. ज्यांनी कर्ज घेतले मात्र, भरलेच नाही ते थकबाकीदार झाले. त्यांचे कर्ज माफ होणार आणि आम्ही नियमित कर्ज भरतो तर आमच्या पदरी काय तर पन्नास हजार रुपये अनुदान. ज्यांनी घरपट्टी, पाणीपट्टी नियमित भरली नाही, तेही थकबाकीदार त्यांना पन्नास टक्के सवलत. आम्ही हा करही वेळेत भरतो आमचे काय? हा कुठला न्याय? सगळ्यांचेच कर्ज शासनाने माफ केले पाहिजे. - कर्जदार शेतकरी
अधिक वाचा: उन्हाळ्यातील डिहायड्रेशनवर 'हे' फळ ठरतंय अंत्यत गुणकारी; जाणून घ्या सविस्तर